सोलापूर : तब्बल ४८ लाख लोकसंख्येसाठी पाणीपुरवठ्याची मदार असलेल्या उजनी धरणातील पाणीसाठा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. तो कधीही मायनसमध्ये जाईल. दरम्यान, दहा लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या सोलापूरच्या पाणीपुरवठ्याची बोंब काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा कधी दूर होणार हे अजूनतरी अनिश्‍चितच आहे.

जिल्ह्यातील ४८ लाख लोकसंख्येच्या पाणीपुरवठ्याची मदार असलेल्या उजनी धरणातील पाणीसाठा सध्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. तो कधीही मायनसमध्ये जाईल. दरम्यान, दहा लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या सोलापूरच्या पाणीपुरवठ्याची बोंब काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा कधी दूर होणार हे अजूनतरी अनिश्‍चितच आहे. समांतर जलवाहिनीच्या प्रश्‍नावर घोळत राहिलेल्या प्रशासनाचा निर्णय न होण्याने योजनेचे भविष्य किती लांबेल, हे सांगणे कठीणच. मक्तेदार नियुक्तीतही अडचणींचा डोंगर उभा राहिला हे वेगळेच!

उजनी धरण शंभर टक्क्याहून अधिक भरले तरीही केवळ नियोजनाचा अभाव असल्याने सोलापूरचा पाणीपुरवठा व्यवस्थित होत नाही. आणि १७० एमएलडी क्षमतेची समांतर जलवाहिनी झाली तरी शहराला दररोज पाणी मिळणार नाही, असे खुद्द प्रशासनच म्हणत आहे. कारण समांतर जलवाहिनी घातली तरीही अंतर्गत सुविधा, जलकुंभांची स्थिती आणि वितरण व्यवस्थेतील झारीतील शुक्राचार्यांचा प्रभाव या बाबींमुळे पाणीपुरवठा सुरळीत होईलच असे नाही.

सोलापूरचा पहिल्या टप्प्यातच स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला. राज्यात दुसरा आणि देशात पहिला येण्याचा मान सोलापूरला मिळाला. या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी ‘सकाऴ'नेही सातत्याने बाजू लढविली. स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाल्यानंतर सोलापूरचा काही प्रमाणात तरी कायापालट होईल, अशी अपेक्षा पार धुळीस मिळाल्याचे एकूणच चित्र दिसते. क्रांतिकारक असे काही झाले हे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल.

स्मार्ट सिटी योजनेत एबीडी एरियातील म्हणजे ठरलेल्या नऊ प्रभागातील पायाभूत सुविधांमध्ये कालबाह्य झालेली ड्रेनेज व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त एनर्जी, सार्वजनिक जागांचा प्रभावीपणे वापर, सुरळीत पाणीपुरवठा, अंडरग्राऊंड वायरिंग अशा बाबींचा समावेश होता. सोलापूरचा स्मार्ट विकास करण्यासाठी दोन हजार २४७ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला.

यातील पहिल्या टप्प्यात नऊ प्रभागांचा अंशतः विकास करण्याची योजना होती. यासाठी एका खासगी कंपनीची (एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली. त्या कंपनीकडून ही कामे सुरु झाली. विकास कामांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहू नयेत, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा अडसर येऊ नये या हेतूने ही योजना पूर्णत्वास जाणे सोयीचे झाले आहे.

समस्यांमुळे ‘आयटी’ उद्योग येत नसल्याची खंत

स्मार्ट सिटी योजनेतून समांतर जलवाहिनीची योजना पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा होत आहे. महापालिकेच्या आधीच्या प्रशासकाने छातीवर हात ठेवून कमीतकमी निधी वापरत ही योजना करण्याची हमी शासनास एका व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे तत्कालीन अर्थमंत्र्यांना दिली. परंतु तसे काही झाले नाही. जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करुन दिली. तरीही या योजनेच्या पूर्णत्वाच्या मार्गातील अडथळ्यांची शर्यत कायमच राहिली आहे. दळणवळणाबाबत प्रचंड अग्रेसर असलेल्या सोलापुरात विमानसेवा, पिण्याचे पाणी, पायाभूत सुविधांअभावी आयटी अथवा तत्सम उद्योग येत नसल्याची खंत वाटते. यामुळे सोलापुरातून अन्य शहरांमध्ये जाण्याचा ओढा दिवसेंदिवस वाढत असल्याची चिंता आहे.

मक्ता कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी धडपड

आजतागायत समांतर जलवाहिनी योजनेच्या मक्त्यावरून केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळच होत आहे. कंत्राटाच्या नियुक्तीच्या निर्णयापर्यंत पोचण्याची शक्यता दिसत नाही. लवादामध्ये ११० एमएलडीचा वाद सुरू आहे. तर स्मार्ट संचालक बैठकीत मात्र १७० एमएलडीचा मक्ता देण्याची तडजोड सुरू आहे. ही तडजोड तांत्रिकदृष्ट्या बेकायदेशीर असतानाही कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी बैठकांवर बैठका रंगत आहेत. एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत यावर निर्णय न झाल्यास उजनी क्षेत्रात बांधण्यात येणारे जॅकवेलचे काम थांबेल अन॒ २०२४ च्या उन्हाळ्यातच हे काम हाती घेता येईल. त्यातच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने मक्ता बदलण्याच्या प्रक्रियेतून काढता पाय घेतला आहे. मक्तेदाराला काम देता येत नसल्याचा अहवाल दिला असल्याने या योजनेचे भवितव्य अंधारातच सापडल्याची भावना आहे.