सोलापूर : प्रशासकीय प्रस्तावाबाबत सत्ताधाऱ्यांनी दाखवलेल्या निष्क्रियतेचा फटका सोलापूर महापालिकेस बसणार असून, तब्बल दहा लाख रुपयांचा दंड दर महिन्याला भरावा लागणार आहे. 

हे आधी वाचा - तर ...या महापालिकेस दहा लाखांचा होईल दंड 

प्रशासनाने पाठवले ; सभागृहाने घालवले 
महापालिका क्षेत्रात जैवविविधता समिती फेब्रुवारीपूर्वी स्थापन न झाल्यास 1 फेब्रुवारी 2020 पासून दर महिन्याला दहा लाख रुपये दंड करण्याचे पत्र शासनाने महापालिकेस पाठविले होते. त्यानुसार या विषयावर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र नोव्हेंबरमध्ये आलेल्या या पत्रावर आयुक्त नसल्याने निर्णय झाला नाही. दरम्यान, आयुक्त रुजू झाल्यावर हा प्रस्ताव तातडीने विषयपत्रिकेवर घेण्यात आला, इतकेच नव्हे तर प्रशासनाने समिती नियुक्त करून प्रस्तावही पाठवला. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी जानेवारी महिन्यांत दुसऱ्यांदा सभा बोलावण्यात आली. पण सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी व सदस्यांना या विषयाचे गांभीर्य कळाले नाही. त्यामुळे या विषयावर निर्णयच झाला नाही. कोरम अभावी सभा तहकूब करावी लागली. परिणामी आता महापालिकेस तब्बल 10 लाख रुपये दंड होण्याची शक्‍यता आहे. 

गांभीर्याचा अभाव 
महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार जैवविविधता व्यवस्था समिती स्थापन करण्यात आली. महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सभागृह नेता श्रीनिवास करली, विरोधी पक्षनेता महेश कोठे, नगरसेवक श्रीनिवास रिकमल्ले, बाबा मिस्त्री, वंदना गायकवाड आणि संगीता जाधव यांचा समावेश आहे. याशिवाय तज्ज्ञांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार या प्रस्तावावर गुरुवारच्या सभेत निर्णय अपेक्षित होता. मात्र या प्रस्तावाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या विषय चर्चेलाही आला नाही. विशेष म्हणजे विशिष्ट हेतूने प्रेरित विषय प्राधान्याने घेण्याची परंपरा असलेल्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना जैवविविधता समिती आणि दहा लाख रुपये दंडाचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले. त्याचा फटका महापालिकेस बसणार आहे. 

शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणार 
फेब्रुवारीच्या अगोदर निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र सभागृहात निर्णय झाला नाही. त्यामुळे सभेच्या निर्णयास अधीन राहून निश्‍चित केलेल्या समितीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. दंड करायचा की नाही याबाबत शासकीय यंत्रणा निर्णय घेईल. 
- विजयसिंह पवार, उपायुक्त 
सोलापूर महापालिका