नवी दिल्ली : कर्नाटकमधील शिक्षण संस्थांतील हिजाब बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज विभाजित निकाल दिला. ज्या पीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली त्यातील एका न्यायाधीशांनी एखाद्या समुदायाला त्यांची धार्मिक चिन्हे धारण करण्यास परवानगी देणे, हा धर्मनिरपेक्षतेबाबतचा विरोधाभास असल्याचे सांगितले तर अन्य न्यायाधीशांनी हिजाबचा मुद्दा ही केवळ निवडीची बाब असल्याचे नमूद केले.

न्या. हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 15 मार्च रोजी दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या, तत्पूर्वी उच्च न्यायालयानेही ‘हिजाब’वरील बंदी मागे घेण्यास नकार दिला होता. दुसरीकडे न्या. सुधांशू धुलिया यांनी शाळा असो अथवा महाविद्यालय कोठेही हिजाब धारण करण्यावरनिर्बंध असता कामा नये असे सांगितले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने विभाजित निकाल दिल्याने याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचीच अंमलबजावणी होईल. यामुळे या बहुचर्चित मुद्यावर अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. आता हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी मोठ्या पीठाकडे सोपविण्यात येईल.

न्या. धुलिया यांनी त्यांच्या 73 पानांच्या वेगळ्या निकालपत्रामध्ये म्हटले आहे की, ‘‘ विद्यार्थिनींना शाळेच्या प्रवेशद्वारावरच हिजाब काढण्यास सांगितले जात असेल तर हे त्यांच्या खासगीपणावरील पहिले आक्रमण आहे. त्यानंतर हा त्यांच्या प्रतिष्ठेवरील देखील घाला आहे आणि शेवटी हे त्यांना धर्मनिरपेक्ष शिक्षण नाकारण्यासारखे आहे.’’ न्या. गुप्ता यांनी त्यांच्या 133 पानांच्या निकालपत्रामध्ये बरोबर वेगळी बाजू मांडत अकरा प्रश्न उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांना त्यांची धार्मिक चिन्हे वर्गामध्ये न्यायची परवानगी दिल्यास बंधुभावाच्या घटनादत्त ध्येयाचा पराभव होईल असे ते म्हणाले.

हिजाब बंदीबाबत १५ मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. वर्गामध्ये देखील हिजाब घालण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती. न्यायालयाने हिजाब धारण करणे ही काही इस्लाममधील आवश्यक धार्मिक प्रथा नसल्याचे सांगत त्याला परवानगी द्यायला नकार दिला होता. पुढे हेच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले होते तिथे त्याबाबत दहा दिवस युक्तिवाद झाला होता शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.

‘मुलींसमोरील समस्यांचा विचार’

न्या. धुलिया यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आक्षेप घेतला. ग्रामीण आणि निमशहरी भागामध्ये शिक्षण घेताना मुलींना येणाऱ्या अडचणी कमी व्हाव्यात हाच विचार मी करत होतो, असे ते म्हणाले. माझ्या दृष्टीने मुलींचे शिक्षण महत्त्वाचे असल्याचे न्या. धुलिया यांनी सांगत, आपण त्यांच्या जीवनामध्ये काही चांगले घडवून आणत आहोत का? असा सवाल केला. राज्य सरकारने पाच फेब्रुवारीला दिलेला आदेश मी रद्द करत असून याबाबतचे निर्बंधही मागे घेत आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या निर्बंधांमुळे शाळा, महाविद्यालये तसेच सार्वजनिक ठिकाणांवरील ऐक्य आणि सर्वसमावेशकतेला बाधा येते, असे त्यांनी नमूद केले.

न्या. गुप्तांचे अकरा सवाल

न्या. गुप्ता यांनी अकरा प्रश्न उपस्थित केले. त्याच्या केंद्रस्थानी राज्यघटनेतील २५ वे कलम होते. ‘‘ हिजाब घालणे ही आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे का? विद्यार्थिनींना शाळांमध्ये हिजाब घालण्याचा अधिकार मिळू शकतो का? किंवा त्या याची मागणी करू शकतात का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे अपीलकर्त्यांच्याविरोधात आहेत. त्यामुळेच हे अपील फेटाळून लावत आहे,’’ असे न्या. गुप्ता म्हणाले. न्या. गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी सहमती दर्शविली. विद्यार्थिनींना राज्यघटनेच्या १९, २१ आणि २५ कलमांतर्गत कपडे निवडण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो का? राज्यघटनेतील २५ व्या कलमाची व्याप्ती नेमकी किती आहे? वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराची व्याख्या कशा पद्धतीने करता येईल? महाविद्यालये गणवेशाबाबत निर्णय घेऊ शकतात का? हिजाब घालणे किंवा त्याला प्रतिबंध करणे धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे का? आदी सवाल त्यांनी केले.