सोलापूर : महागाई वाढल्याने इंधनाचे दर वाढले, जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या किमती भरमसाठ झाल्या. त्या तुलनेत केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, पाचवा व सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला. मात्र, सोलापूर महापालिकेच्या अंदाजित पाच हजार कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता लागू केला; मात्र त्याचा फरक दिलाच नाही. दुसरीकडे पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासूनही ते कोसो दूर राहिले आहेत. 

हेही वाचा : मंत्री म्हणाले, गुरुजींच्या आपसी बदल्या करू; मात्र आदेश निघत नसल्याने वाढला गोंधळ! 

कामगारांच्या प्रश्‍नांवर सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या कामगार संघटना व त्यांचे भरमसाठ नेते, महापालिकेचे 108 नगरसेवक असतानाही कामगारांचे प्रश्‍न कामय आहेत. काही कर्मचारी कामचुकारपणा करतात, असाही आरोप केला जातो. एरव्ही भांडवली निधी, स्वत:च्या मानधनासाठी सभागृहात आवाज उठविणारे नगरसेवक मात्र, प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, वेतन आयोगाचा फरक, वार्षिक वेतनवाढ मिळावी म्हणून "ब्र'देखील काढत नाहीत. 2002-03 पासून महागाई भत्ता मिळावा, यासाठी पाठपुरावा करून अनेकजण थकले. त्यातील बहुतांश कर्मचारी सेवानिवृत्तही झाले. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीत काही फरक पडला नाही. दुसरीकडे मात्र, शहरातील विविध प्रभागांमध्ये कोट्यवधींची कामे करण्यात आली. दरम्यान, वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महापालिकेने आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून पाचव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळणार नसल्याचे परिपत्रक काढले. त्याला काही कामगारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे वेतन आयोगाचा फरक न देण्यावर महापालिका ठाम असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा : केवळ "या' कारणाने एक्‍स्पोर्टर बनले मजूर! परिणामी चीन बांगलादेशाचा घेतो तसा "या' शहराचा फायदा घेतात "ही' राज्ये 

महापालिकेची स्थिती 

• कायमस्वरूपी कर्मचारी : 4700 
• प्रलंबित महागाई भत्ता : 95.86 कोटी 
• पाचव्या वेतन आयोगाची प्रलंबित रक्‍कम : 25.50 कोटी 
• सहाव्या वेतन आयोगाची प्रलंबित रक्‍कम : 75.20 कोटी 

महापालिकेचे उपायुक्त अजयसिंह पवार म्हणाले, शासनाच्या मागील तीन-चार निर्णयांचा अभ्यास करून महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला जातो. मात्र, आता कोरोनामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती खूपच बिकट झाली आहे. तरीही 15 ऑगस्टला महागाई भत्ता देण्याबाबतचा निर्णय महापौर व आयुक्‍त जाहीर करतील. 

नगरसेवक म्हणतात "वॉर्डनिहाय निधी' द्या 
शहरातील नगरसेवकांना दरवर्षी 20 लाखांचा तर हद्दवाढ भागातील नगरसेवकांना 30 लाखांचा भांडवली निधी देण्याचे तत्कालीन आयुक्‍तांनी निश्‍चित केले. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाल्याने मागच्या वर्षी बहुतांश नगरसेवकांना तो निधी मिळालाच नाही. दरम्यान, त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे करण्याच्या निमित्ताने त्यांना दरवर्षी सहा लाखांपर्यंत "वॉर्डनिहाय निधी' दिला जातो. प्रशासनाचे काम चोख व्हावे व महसुली उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने कर्मचारी हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा असतो. तरीही नगरसेवकांनी कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्‍न बाजूला ठेवून आता बजेट मीटिंगची वाट न पाहता त्यांनी वॉर्डवाईज निधीची मागणी केल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. 

महापालिकेकडून कामगारांना 220 कोटींचे देणे 
महापालिकेने तिजोरीकडे बोट करीत आता कामगारांच्या ग्रॅच्युईटीचेही टप्पे पाडले आहेत. तसेच रजा विक्रीची रक्‍कम मिळत नाही, पेन्शन विक्री बंद करण्यात आली. दुसरीकडे पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचा फरकही मिळालेला नाही, महागाई भत्ता अशी कामगारांची एकूण 220 कोटींची रक्‍कम महापालिकेकडून येणे बाकी आहे. मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेनुसार कामगारांचे प्रश्‍न सोडविले जात आहेत, अशी खंत कामगार नेते अशोक जानराव यांनी व्यक्‍त केली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल