सोलापूर - जलजीवन मिशन म्हणजे काँन्ट्रॅक्टरची योजना झालीय असे विधान करून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आमदार सुभाष देशमुख यांच्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केला आहे. ४ ऑक्टोंबर २०२२ च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार देशमुखांनी या योजनेबद्दल आरोप केले होते.

चोवीस दिवसांनी या आरोपांना वर्ष पूर्ण होईल. आरोपांवर चौकशी समिती नेमली, चौकशी समितीच्या अहवालातून दोषींवर कारवाई काय झाली? याचे उत्तर ना लोकप्रतिनिधींकडे आहे ना अधिकाऱ्यांकडे. जलजीवन मशिनमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे सर्वच सांगत आहेत? पण ठोस कारवाई का होत नाही? असा प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

या योजनेच्या सर्व्हेपासून ते या योजनेसाठी लागणाऱ्या पाइपपर्यंत सगळी कामं कोण ठरवतयं, कोणत्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची पाइप निर्मितीची कंपनी आहे?, त्या कंपनीच्या पाइप घेण्याचा आग्रह का केला जातो? पाच कोटींच्या आतील कामे जिल्हा परिषदेला मिळावीत म्हणून इस्टिमेट करण्यापासून ते निविदा प्रक्रिया कोणी मॅनेज केली?

यासह अनेक आरोपांनी व प्रश्‍नांनी आमदार राम सातपुते, आमदार यशवंत माने यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत (७ सप्टेंबर २०२३) या योजनेची पोलखोल केली. या योजनेच्या सर्व्हेक्षणावर ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तुम्ही काय कार्यवाही केली? असा प्रश्‍न पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत उपस्थित केला होता.

त्यांच्या या प्रश्‍नावर जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग निरुत्तर झाला. कामाच्या ठिकाणी फलक आणि नकाशे लावा अशा सूचना केल्या होत्या, त्याचे काय झाले?, पालकमंत्र्यांच्या या प्रश्‍नावर देखील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग काहीही बोलू शकला नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून वाड्या-वस्त्यांवर पाणी देण्याचा संकल्प केला आहे. या योजनेत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप ४ ऑक्टोंबर २०२२ रोजी झाल्याने चौकशी समिती नेमली, त्यानंतर तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनीही अनेक चौकशी समित्या नेमल्या,

समित्यांची चौकशी केली, अहवाल दिला. या अहवालावर काय ठोस कारवाई झाली? हा प्रश्‍न आजही अनुत्तरीत आहे. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी यांची जिल्ह्यातून बदली झाली, एवढ्यातच काही अधिकारी समाधान मानत आहेत. कोळींची बदली ही शिक्षा आहे की जिल्ह्यातून सुटका? याचा मात्र शोध घेण्याची गरज आहे.

समन्वयाचा प्रचंड अभाव

जलजीवन मिशनमध्ये सर्व्हे करणारी कंपनी, ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार, प्रकल्प सल्लागार म्हणून काम करणारी कंपनी, तालुका व जिल्हा पातळीवरील अधिकारी यांच्यात तत्काळ समन्वय आवश्‍यक आहे. या योजनेत सुरवातीपासून समन्वय नसल्याने चांगली योजना जिल्ह्यात अपयशी व खाबुगिरीच्या संशयात अडकली आहे. जिल्ह्यासाठी आलेल्या ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचा मनमानी पध्दतीने चुराडा होताना दिसत आहे.

अधिकारी बदलले, परिस्थिती तशीच

जिल्हाधिकारी म्हणून मिलिंद शंभरकर यांच्यानंतर कुमार आशीर्वाद यांच्यावर जबाबदारी आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून दिलीप स्वामी यांच्यानंतर मनीषा आव्हाळे यांच्यावर जबाबदारी आली. ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता म्हणून दीपक कोळी यांच्यानंतर सुनील कटकधोंड, नरेंद्र खराडे व आता प्रवीण पाटील यांच्यावर जबाबदारी आली. प्रमुख अधिकारी बदलले मात्र जलजीवन मिशनमधील गैरव्यवहाराबद्दल तेंव्हा असलेले संशयाचे धुके आजही कायम आहे. या प्रकरणात दोषी असलेल्या एकावरही ठोस कारवाई अद्यापपर्यंत झालेली नाही.