सोलापूर - राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत यांच्या सोलापूर जिल्ह्यातच बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पश्‍चिम बंगालमधील बोगस डॉक्टर ठाण मांडून नागरिकांना आरोग्याची सेवा देत आहेत. तथापि, या संबंधित डॉक्टरांकडील ‘आरएमपी’ पदवी आरोग्याच्या सेवा देण्यासाठी पुरेशी आणि योग्य नाही.

दरम्यान, या डॉक्टरांची महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडे रीतसर नोंदणी नाही. आरोग्य सेवा देण्याचा पुरेसा अनुभव नाही. तरीपण पश्‍चिम बंगालमधील अप्रशिक्षित डॉक्टर हे आपण प्रशिक्षित असल्याचा देखावा करत रुग्णांच्या जिवाशी खेळत आहेत. या गंभीर प्रकाराकडे आरोग्य यंत्रणेचे मात्र साफ दुर्लक्ष आहे.

विशेषत्वे, जिल्ह्यातील अनेक गावे तसेच वाड्यांवर जिल्हा परिषद प्राथमिक आरोग्य केंद्र वा उपकेंद्रामार्फत नागरिकांपर्यंत आरोग्याच्या सेवा पोचत नाहीत, त्यामुळे संबंधित अनेक ठिकाणी पश्‍चिम बंगालमधील बनावट डॉक्टरांनी आपला ठिय्या मांडून सेवा देणे सुरु ठेवले आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात सेवा देणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने गावखेड्यातील ग्रामस्थांवर बोगस डॉक्टरांकडून उपचार करून घेण्याची वेळ आली आहे. कोणतेही प्रशिक्षण व पदवी तसेच अनुभव नसलेले डॉक्टर रुग्णांच्या जिवाशी खेळत असल्याचे वास्तव आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात विशेषतः लहान खेड्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी मुक्कामी राहात नाहीत. त्यामुळे रात्री-अपरात्री किंवा कामावर जाण्यापूर्वी नागरिकांना त्यांच्याकडून उपचार मिळण्यात अडचण आहे. गावातच राहून सेवा देणाऱ्या दवाखान्याची आवश्यकता प्राप्त परिस्थितीत असते. मात्र, वैद्यकीय पदवी असलेले प्रशिक्षित तसेच अनुभवी डॉक्टर लहानशा खेड्यात सेवा देण्यास राजी नसल्याने गावागावात पश्चिम बंगालहून आलेल्या बोगस डॉक्टरांची संख्या लक्षणीय आहे.

शिवाय ग्रामीण भागातून प्रत्येक लहान-सहान आजारासाठी शहरात जाऊन उपचार करून घेणे प्रत्येकाला आर्थिक, मानसिक तसेच शारीरिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. यामुळे गावातच मिळणारी वैद्यकीय सेवा ग्रामस्थांसाठी महत्त्वाची वाटते.त्यातूनच डॉक्टरांकडील पदवी, तसेच आरोग्य सेवा बोगस आहे, हे माहिती असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून ग्रामस्थांना अशा डॉक्टरांकडून उपचार घ्यावे लागत आहेत.

ना नोंदणी... ना मान्यता...

राज्यात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल १९६१ नुसार, वैद्यकीय नोंदणी असणे आवश्यक आहे. पश्चिम बंगाल मधून आलेल्या या डॉक्टरांकडे आरएमपी (रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टीस) असे त्यांच्या स्थानिक भाषेसह इंग्रजीतील प्रमाणपत्र असते. याची प्रत दवाखान्यात लावलेली असते. मात्र, कोणताही फलक, नाव, पदवी दवाखान्याबाहेर कुठेही लावत नाहीत. हे प्रमाणपत्रच गावकऱ्यांना डॉक्टरची पदवी वाटते. मात्र, केवळ आरएमपी प्रमाणपत्रावर आधारित वैद्यकीय सेवा देता येत नाही.

अनेक गावात ‘देवमाणूस’

गावागावात पश्चिम बंगालमधील डॉक्टर येताना सोबत एक सहकारी आणतात. तो हाताखाली शिकला की दुसऱ्या गावात त्याचा स्वतंत्र व्यवसाय थाटला जातो. गावातील व्यवहार, खरेदी-विक्री, सावकारी यातील ते महत्त्वाचा दुवा बनल्याने ते गावचे देवमाणूसच बनले आहेत.

तातडीच्या सेवेला काय करणार?

गावात बोगस डॉक्टरांची वैद्यकीय सेवा सुरू आहे, याची माहिती प्रतिष्ठीत नागरिकांसह, सरपंच, पोलिस-पाटील ग्रामसेवकासह सर्वांनाच असते. मात्र, अचानक कोणी आजारी पडले किंवा अपघात झाल्यास प्राथमिक उपचाराची दुसरी कोणतीच व्यवस्था गावात नसल्याने नाइलाजाने या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले जाते. काही ठिकाणी तक्रार करण्यात आली तरी पुन्हा काही दिवसांनी दवाखाना सुरू केला जातो.

प्रशिक्षित डॉक्टरांपेक्षा कमाई मोठी

गावातील केवळ एका खोलीत सुरू असलेल्या या दवाखान्यांतून शहरातील एखाद्या प्रशिक्षित डॉक्टरांपेक्षा अधिक कमाई केली जाते. हे डॉक्टर रुग्णांकडून मोठी फी उकळतात व प्रशिक्षित डॉक्टरांपेक्षा अधिक प्रमाणात गोळ्या औषधे व सलाईनची खरेदी केली जाते. कोणत्या वयातील रुग्णाला किती प्रमाणात गोळ्या औषधे द्यावीत, किती सलाईन लावावेत याची अधिकृत माहिती नसल्याने रुग्णांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होत आहे.

कारवाई अगदी नगण्य

जिल्ह्यातील अकाराशे गावांमध्ये चारशे ते पाचशे बोगस डॉक्टरांची संख्या नक्कीच आहे, असे असताना २०१५ पासून आजपर्यंत फक्त ६९ गुन्हे दाखल झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक ठिकाणी बोगस डॉक्टरांची तक्रार येताच प्रशासनाकडूनच डॉक्टरला माहिती दिली जाते. त्यानंतर बोगस डॉक्टर काही महिने गावाकडे जातात किंवा दुसऱ्या गावी स्थलांतरीत होतात.

बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची अधिकार तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. पोलिस, महसूल व आरोग्य विभागाची संयुक्त समिती प्रत्येक तालुक्यात आहे. माहिती मिळताच या समितीकडून कारवाई केली जाते.

डॉ. संतोष नवले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद