सोलापूर- शहरातील जड वाहतूक दुपारी एक ते चार वाजेपर्यंत बंद केल्याने व्यापाऱ्यांची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यांचा कोट्यवधींचा व्यवहार ठप्प झाला असून कामगार बसूनच राहतात, अशी ओरड त्यांनी पोलिस आयुक्तांकडे केली. या पार्श्वभूमीवर, आता पुन्हा एकदा जड वाहतुकीचे नियोजन बदलले जाणार आहे. धान्य, कापड, गॅस, सीएनजी गॅस, इंधन व पाण्याचे टॅंकर ठरावीक मार्गांवरून सोडले जाणार आहेत. त्यादृष्टीने कमी रहदारी असलेल्या मार्गांचा अभ्यास केला जात आहे.

वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली, तेवढाच बेशिस्तपणादेखील वाढला. दुसरीकडे रस्ते अपुरे पडू लागले आणि जड वाहतुकीचा शहरामधील प्रश्न गंभीर बनला. शहर-जिल्ह्यातील अपघात कमी करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर निर्माण झाले.

दरवर्षी जिल्ह्यात सरासरी एक हजार रस्ते अपघात होतात आणि त्यात साडेपाचशेहून अधिकजण दरवर्षी जीव गमावतात ही खूपच गंभीर बाब आहे. रस्ते अपघात होऊ नयेत, कोणालाही जीव गमवावा लागू नये म्हणून खासदार, जिल्हाधिकाऱ्यांची जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती कार्यरत असून त्यात सर्वच विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. पण, या समितीच बैठक म्हणजे आता नुसते कागदावरील नियोजन एवढ्यापुरतीच आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यांना ना अपघात रोखता आले ना शहरातील जड वाहतुकीवर ठोस नियोजन करता आले.

शहरामधील वाहतुकीबाबत पोलिस आयुक्तालय महापालिकेला पत्र देते, पण त्यावर महापालिका तत्काळ ॲक्शन घेतच नाही असेच आतापर्यंतचे अनुभव आहेत. त्यावर आता खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी व जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी ठोस मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

‘अतिक्रमण’वर महापालिकेचे तोंडावर बोट

महापालिकेने भाड्याने दिलेले गाळे, अधिकृत, अनधिकृत खोके चालकांनी रस्त्यांवरच मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केले आहे. दुसरीकडे खासगी व्यावसायिकांचेही अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे आहेत. विजयपूर रोड, हैदराबाद रोड अशा ठिकाणी रस्त्यांवरच भाजी मंडई आहेत. हातगाडे रस्त्यांवरच उभी आहेत.

अशी भयानक परिस्थिती असतानाही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून त्याकडे कधीच गांभीर्याने पाहिलेले नाही, हे विशेष. आता दहा कर्मचारी व सहा पोलिसांवर अतिक्रमणाचा कारभार सुरु आहे. अपघाताला अतिक्रमण हे देखील प्रमुख कारण मानले जाते. तरीसुद्धा लगेचच अतिक्रमण काढता येत नाही, अशी उत्तरे महापालिकेचे जबाबदार अधिकारी देत आहेत.

विशेष बाब म्हणजे एवढे अतिक्रमण वाढेपर्यंत महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग काय करीत होता, हाही प्रमुख प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. अतिक्रमणासंदर्भात शहर वाहतूक शाखेने अनेकदा पत्रे पाठवली, पण ती आहे तशीच गुंडाळून ठेवली गेली. जड वाहतूक आणि अतिक्रमण या विषयांकडे लोकप्रतिनिधींनाच लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्याशिवाय अपघात कमी होणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.