गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या लाकडी-निंबोडी योजनेकरिता राज्य शासनाने ३४८ कोटी १९ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे इंदापूर व बारामती तालुक्यातील १७ गावांतील सात हजार २५० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री तथा इंदापूरचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रयत्नास आलेले हे यश आहे, असेच या योजनेबाबत म्हणावे लागेल. लोकप्रतिनिधी या नात्याने इंदापूरच्या सिंचनाचा प्रश्‍न सोडविण्यात त्यांनी यश मिळवले. उजनीच्या लाभासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून तिष्ठत असलेल्या टेल-एंडच्या अक्कलकोट, दक्षिण, उत्तर सोलापूर व मंगळवेढा तालुक्याच्या काही भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेचा उद्रेक होण्याची वेळ आली आहे. श्री. भरणे यांनी त्यांच्या मतदारसंघाचा प्रश्‍न सोडविला तसा उजनीच्या पाण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधी श्री. भरणे यांचा आदर्श घेतील का?

सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदायिनी ठरलेला उजनी प्रकल्प सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. पाण्याचं राजकारण हा तर राजकारण्यांच्या विशेष जवळचा विषय. आता पुन्हा उजनी चर्चेत येण्याचे प्रयोजन म्हणजे, लाकडी-निंबोडी या योजनेस शासनाने दिलेली प्रशासकीय मंजुरी अन् मंजूर केलेला निधी. मूळ मान्यतेनुसार ०.९० टीएमसी पाण्याला लाकडी-निंबोणी योजनेसाठी आधीच मंजुरी आहे. खरं तर यामध्ये वेगळे असे काही नाही. विकास प्रक्रियेचा हा एक भागच म्हणावा लागेल आणि पाणी सर्वांचेच असल्याने त्याच्यावर तसा कोणाचाच अधिकार नसतो. पण, अलीकडील काळात कोणत्याही प्रश्‍नात गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य, प्रदेश असे वादाचे मुद्दे पुढे आणून आपल्या अस्तित्वाच्या धडपडीचा दिवा तेवत ठेवण्याचा हा नित्याचाच भाग झालेला आहे.

शासनाने २२ एप्रिल २०२१ रोजी शेटफळ गडे (ता. इंदापूर) येथील खडकवासला (नवा मुठा उजवा कालवा) कि.मी. १६१ मध्ये भीमा नदीतील पाच टीएमसी सांडपाणी उचलून खडकवासला प्रकल्पाचे सिंचन स्थिरीकरण करण्याच्या हेतूने योजनेस तत्त्वतः मान्यता देत सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत काढलेल्या आदेशामुळे झालेल्या गोंधळाच्या वातावरणाचा तो प्रसंग होता. त्यावेळेस उजनीच्या पाण्यावरून पुणे विरुद्ध सोलापूर जिल्हा अशी फूट पडण्याचा बाका प्रसंग होता. सोलापूरच्या पालकमंत्रिपदावर इंदापूरचे श्री. भरणे आहेत. त्यांनीच हे सारे घडवून आणले होते. खरं तर हे त्यांच्या इंदापूर मतदारसंघासाठीचे त्यांचे प्रयत्न होते. जिद्द व चिकाटीने त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांशी असलेल्या जवळीकतेतून हे साध्य करीत मतदारसंघाच्या विकासाचे स्वप्न पाहिले. परंतु हे करत असताना सोलापूरच्या पालकत्वाची त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीचे त्यांना भान नसावे, असे वाटत होते. त्यातून ही संघर्षाची ठिणगी पडली होती.

विशेष नोंद

मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचन योजनेस निधी मंजूर

सोलापूरच्या टेल-एंडच्या शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न

पालकत्वाच्या नात्याने सिंचनाचा अनुशेष भरून काढावा

माढा, करमाळा, मोहोळ व उत्तर सोलापूरचा काही भाग जास्त निधी खेचण्यात यशस्वी

वंचितांना लाभ देत नैसर्गिक साधन संपत्तीचे समन्यायी वाटप आवश्‍यक

उत्तर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट व मंगळवेढा हे तालुके वर्षानुवर्षे वंचित