सोलापूर : जिल्ह्यातील एक हजार १९ ग्रामपंचायतींकडील मालमत्ता व पाणीपट्टी करातून ७१ कोटी ५३ लाख रुपये अपेक्षित आहेत. पण, बार्शी व करमाळा वगळता अन्य सर्वच तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींची करवसुली ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे आता बिल पाठविल्यापासून एक महिन्यात कर न भरलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य हे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम (३९)नुसार अपात्र होतील, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधीन शेळकंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

गावातील नागरिकांना वीज, पाणी, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा देण्यासाठी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वेळेत वसूल होणे गरजेचे असते. परंतु मोहोळ, माढा, माळशिरस, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला आणि मंगळवेढा या तालुक्यांतील करवसुली खूपच कमी आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत ५० टक्केसुद्धा वसुली झाली नाही, हे विशेष. निवडणुकीसाठी कर भरणा केल्यानंतर पुढील निवडणूक होईपर्यंत कर न भरणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

त्यात बहुतेक ग्राम-पंचायतींच्या सदस्यांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. मागील वर्षीची जवळपास आठ कोटी रुपयांची थकबाकी अजूनही वसूल झालेली नाही. गावचा कारभार पाहणाऱ्यांनीच कर थकवला तर सर्वसामान्य कसे भरतील, हा मोठा प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागापुढे आहे. त्यामुळे कराची थकबाकी असलेल्या सरपंच व सदस्यांची माहिती तत्काळ द्यावी, असे आदेश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. शेळकंदे यांनी ग्रामसेवकांना दिले आहेत.

ग्रामपंचायत निवडणूक पराभूत झालेल्यांकडून बहुतेकवेळा सहकार्य होत नाही. परंतु, सर्वांनीच वेळेत ग्रामपंचायतीला टॅक्स दिला तर विकासकामे कुठेही थांबत नाहीत. तरीपण, गावातील ५० टक्के लोक वेळेत कर भरत नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडून काहीतरी कागदपत्र हवे असल्यास टॅक्स भरण्याची अट घातली जात आहे. गावातील सर्वच कुटुंबांना आता टॅक्स भरण्याची नोटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरु आहे. विशेष बाब म्हणजे टॅक्स भरण्याची नोटीस (बिल) दिल्यापासून एका महिन्यात रक्कम न भरलेल्या सदस्यांबद्दल कोणी तक्रार केली, तर संबंधितावर अपापत्रेची कारवाई होऊ शकते, असेही ग्रामपंचायत विभागाने स्पष्ट केले.