Solapur : ‘आरटीई’ कायद्याअंतर्गत गणवेशाचा रंग व कापड निश्चित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीचाच आहे. तरीदेखील तो अधिकार डावलून सरकार राज्य स्तरावर सर्व मुलांसाठी एक गणवेश सारखाच असावा आणि तो आम्हीच देणार असा हट्ट धरला. तो अजूनही न मिळाल्याने ऐन पावसाळ्यात अस्वच्छ गणवेश घालून चिमुकल्यांना शाळेत यावे लागत आहे.

दरम्यान, एकच गणवेश देण्याच्या सरकारच्या हम करेसो कायदा या धोरणामुळे गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील बिचाऱ्या चिमुकल्यांची नशिबी तोच तो एकच गणवेश घालून शाळेत जाणे नशिबी आले आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुलींना व अनुसूचित जाती-जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना शासनाकडून दोन गणवेश मिळतात.

त्यासाठी प्रत्येकी ६०० रुपये शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या शालेय शिक्षण विभागाला येतात. तेथून प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीला तो निधी वर्ग केला जातो. मात्र, यंदा शासनाकडून केवळ एकाच गणवेशासाठी पैसे प्राप्त झाले.

सध्या पावसाळा सुरु असल्याने चिमुकल्यांचा गणवेश अस्वच्छ होतो. पण, दुसरा गणवेश नसल्याने तोच गणवेश घालून त्यांना शाळेत यावे लागत आहे. तरीसुद्धा शासनाकडून दुसरा गणवेश मिळत नाही, हे विशेष.