सोलापूर : जिल्ह्यातील साखर उद्योग गेल्या काही वर्षांत आर्थिक संकटातून जात आहे. त्यातच चालू आणि पुढचा गाळप हंगाम कठीण असणार आहे. चालू गाळप हंगामात तरी किमान तीन ते साडेतीन महिने कारखाने सुरू राहतील इतका ऊस उपलब्ध आहे. मात्र पुढील वर्षी कारखान्यांना ऊस मिळणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे पुढची दोन वर्ष साखर उद्योगासाठी संकटाची असणार आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात ४० ते ४५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा पाणीसाठा ५० टक्क्यांच्या आत आहे. उजनी धरणात ३२ टक्के पाणीसाठा आहे. पाण्याअभावी यंदा उसाची नवीन लागवड पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी कारखान्यांना उसाचा तुटवडा जाणवणार आहे. उसाअभावी अनेक कारखाने बंद ठेवण्याची वेळ येईल की काय? अशी भीती जिल्ह्यातील कारखानदारांमधून व्यक्त होत आहे.

राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा म्हणून सोलापूरची ओळख आहे. गतवर्षी सहकारी व खासगी अशा ३७ कारखान्यांनी गाळप केले. जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे ४५ ते ५० हजार लोकांना थेट रोजगार देणाऱ्या या उद्योगावर दीड लाख ऊसतोडणी मजुरांची रोजीरोटीही अवलंबून आहे. सरासरी पाच ते सहा हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना उसाच्या एफआरपीपासून मिळतात. साखर उद्योगातील ९० टक्के रक्कम ही थेट शेतकऱ्यांच्या घरात जाते. साखर कारखानदारी हा एकमेव उद्योग असा आहे, की त्याचा लाभ स्थानिक कुटुंबांना होतो. त्यामुळे साखर कारखानदारी नीट असेल, तरच अर्थव्यवस्थाही चांगली राहते. मात्र, अलीकडील काही वर्षांत हा उद्योग मोठ्या अरिष्टातून जात आहे. त्यातच यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश स्थितीचा कारखानदारीवर मोठा परिणाम होणार आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला होणार आहे.

संकटाची कारणे

यंदा पावसामध्ये ४० ते ५० टक्क्यांनी घट

उजनीतून शेतीच्या पाण्यासाठी किती आवर्तने मिळणार हे अनिश्‍चित

जिल्ह्यातील लघू व मध्यम प्रकल्पांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा

पावसाअभावी नवीन ऊस लागवड घटली

दुभत्या जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उसाचा वापर वाढला

उपाययोजना

साखर उद्योगाच्या अडचणीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी सरकारने कारखानदारांसह तज्ज्ञांची कमिटी करावी

अडचणीत असलेल्या खासगी, सहकारी कारखान्यांना मदतीची आवश्‍यकता

कारखान्यांना टनामागे ४०० ते ५०० रुपये अनुदान देण्याचा विचार व्हावा

ऊसशेतीसाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर आणखी वाढला पाहिजे

कारखान्यांच्या सहकार्यातून शासनाने ठिबक सिंचन वाढविण्यासाठी गावोगावी शेतकरी मेळावे घेऊन महत्त्व पटवून द्यावे

सध्या साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणीतून जात आहे. अगोदरच तोट्यात चालणारे कारखाने पुढच्या वर्षी चालतील का नाही, अशी परिस्थिती आहे. कारण उसाची नवीन लागवडच नाही. अशा परिस्थितीत कामगारांचा पगार भरमसाट वाढला, व्याजाचा पैसा वाढला, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यंदाही जानेवारीतच कारखाने बंद होतील. पुढच्या वर्षीतर पाचपैकी एकच कारखाना चालू शकेल. याचा सरकारने विचार केला पाहिजे, अन्यथा उसासाठी कारखान्यांमध्ये भांडणे लागतील. यंदा इथेनॉल गतवर्षीपेक्षा ४० टक्के कमी होईल. पुढच्या वर्षी तर इथेनॉल दूरची गोष्ट आहे, साखरही उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे साखर आयात करावी लागेल, याचा सरकारने विचार करावा असे वाटते.

- राजेंद्र गिरमे, अध्यक्ष, माळीनगर साखर कारखाना