सोलापूर : शहरासाठी एकूण पाण्याची गरज आणि मिळकतींची मुलभूत माहिती मिळविण्यासाठी संगणक व मालमत्ता कर विभागाकडून सुरु केलेल्या वॉटर ऑडिटमधील अडचणी कायम आहेत. त्यास नागरिकांचा मिळणारा अल्प प्रतिसाद, नेटवर्कची गती कमी असल्याने सर्व्हेचे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. वॉटर ऑडिटसाठी दिलेली दोन महिन्यांची मुदत संपली तरी दीड लाख मिळकतींपैकी अद्याप केवळ ५४ हजार ९२२ मिळकतींचा सर्व्हे झाले आहेत.
शहराचा समतोल विकास साधण्यासाठी शहरातील मुलभूत समस्यांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. महापालिका प्रशासनाने त्यासाठी पेठनिहाय पाणी लेखापरिक्षण (वॉटर ऑडिट) सुरू केले. या माध्यमातून शहरातील मिळकतींची संख्या, सदस्यसंख्या, पाणीपुरवठा स्तोत्र, पाण्याची गरज, बांधकाम परवाना, वापर परवाना, मिळकतींमधील वाढीव रचना, उपलब्ध सुविधा आदी ५२ प्रकारची माहिती भरून घेण्याचे काम २८ ऑगस्टपासून सुरू केले.

त्यासाठी कर विभागातील १०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. प्रतिकर्मचाऱ्याने प्रतिदिवसा ॲपच्या माध्यमातून ५० घरांचा सर्व्हे पूर्ण करावा, अशा सूचना दिल्या. शहरात एकूण अडीच लाख मिळकती असून यातील ६६ हजार मिळकती या खुल्या आहेत. त्यामुळे साधारण दीड लाख मिळकतींचा सर्व्हे पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. या वॉटर ऑडिट दिलेली दोन महिन्याची मुदत संपली. परंतु नागरिकांकडून प्रशासनाला अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने आजतागायत केवळ ५४ हजार ९२२ मिळकतींचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. मोबाइल नेटवर्कींग नसणे, घर बंद असणे, चालू घरातील नागरिकांकडून सहकार्य न मिळणे, अपुरी माहिती देणे आदी कारणामुळे या सर्व्हेमध्ये व्यत्यय कायम असल्याचेही सर्व्हे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
-------
५२ प्रकारची माहिती
वॉटर ऑडिट या ॲपवरून ऑनलाइनद्वारे प्रत्येक मिळकतधारकाची संपूर्ण माहिती, कर पावती नंबर, घराचा बांधकाम परवाना, वापर परवाना, घरातील एकूण सदस्य संख्या व त्यांचे वयोगट, महापालिकेचे नळजोड, दररोज लागणारे पाणी, बोअर आहे का? आदी ५२ प्रकारची माहिती भरून घेण्यात येत आहे. शहरातील एकूण पेठांची संख्या ५० असून, प्रत्येक पेठेकरिता प्रत्येकी ११ कर्मचारी नियुक्‍त करण्यात आलेले आहेत.

नागरिकांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांना ऑडिटबाबतचे योग्य प्रशिक्षण दिले आहे. आता चांगल्या पध्दतीने काम सुरू आहे. नागरिकांचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. नागरिकांनी सहकार्य करावे, मगच हा सर्व्हे वेळेत पूर्ण होईल. आणखी दोन महिने लागण्याची शक्‍यता आहे.
- श्रीराम पवार, सहाय्यक आयुक्‍त, सोलापूर महापालिका