सोलापूर : कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने युध्द पातळीवर प्रयत्न सुरु केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात नगरपंचायती, दुसऱ्या टप्प्यात नगरपरिषदा आणि तिसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. २०२२ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापतींची आरक्षण सोडत काढण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने हालचाली सुरु केल्या आहेत.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील लोकसंख्या, ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या व टक्केवारी, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या व टक्केवारी, पंचायत समितीच्या हद्दीतील लोकसंख्या, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या व टक्केवारी, पंचायत समितीच्या हद्दीतील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या व टक्केवारी तातडीने कळविण्याची सूचना ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ही माहिती ग्रामविकास विभागाला सादर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी मंत्रालय स्तरावर तर पंचायत समिती सभापतीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात ‘झेडपी’च्या नव्या अध्यक्षांची व पंचायत समित्यांच्या नव्या सभापतींची आरक्षण सोडत होईल असा अंदाज आहे.

माळशिरसचे कमी होणार; करमाळा, उत्तरमध्ये वाढणार

सोलापूर जिल्ह्यात नव्याने नातेपुते, श्रीपूर-महाळुंग, वैराग, अनगर येथे नगरपंचायत अस्तित्वात आली आहे. अकलूज येथे नगरपरिषद अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे आगामी ‘झेडपी’त किती सदस्य असणार? याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या कच्चा प्रारुप आराखड्यानुसार माळशिरस तालुक्‍यातील दोन जिल्हा परिषद गट कमी होण्याची शक्‍यता आहे. या तालुक्‍यात सध्या ११ सदस्य आहेत. आता त्याठिकाणी नऊ सदस्य होऊ शकतात. माळशिरसचे घटलेले दोन सदस्य करमाळा तालुक्‍यात एक आणि उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात एक वाढण्याची शक्‍यता आहे. करमाळा तालुक्‍यात सध्या पाच सदस्य आहेत, तेथे सहा सदस्य होण्याची शक्‍यता आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात सध्या दोन सदस्य आहेत, त्याठिकाणी तीन सदस्य होण्याची शक्‍यता आहे.

ओबीसी की खुला?

२०१२ ते २०१७ या टर्ममध्ये सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचे आरक्षण अनुक्रमे ओबीसी महिला व सर्वसाधारण महिला असे होते. २०१७ ते २०२२ या टर्ममध्ये जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती असे राहिले आहे. त्यामुळे २०२२ ते २०२७ या नव्या टर्ममधील सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचे आरक्षण ओबीसी होणार की पुन्हा सर्वसाधारण होणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ओबीसी आणि सर्वसाधारण या दोन्ही वर्गात अनेक मातब्बर दिग्गज नेते आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाच्या आरक्षण सोडतीनंतर जिल्हा परिषद सदस्यांच्या लढतींची व्युहरचना आखली जाण्याची शक्‍यता आहे.