सोलापूर : महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा आणि दुष्काळात सर्वाधिक टॅंकर व चारा छावण्या असलेला जिल्हा अशी विसंगत ओळख सोलापूरची आहे. गेल्या वर्षी पडलेल्या दुष्काळाने जिल्हा होरपळला. आलेल्या संकटातून नवीन संधी उपलब्ध होते. तशीच काहीशी संधी सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी व पुणे विभागाचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी शोधली आहे. छावण्यांच्या पारदर्शकतेचा डॉ. भोसले पॅटर्नच सोलापूर जिल्ह्याने महाराष्ट्राला दिला आहे. 
हेही वाचा - एसटी-कारची समोरासमोर धडक; बार्शी पंचायत समितीमधील पाच ठार 
प्रशासनाच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्यांचा अभ्यास असल्यानेच ते तक्रार करू शकतात, ही बाब डॉ. भोसले यांनी हेरली. चारा छावण्यांच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांसोबत डॉ. भोसले यांनी बैठक घेतली. तक्रारी होऊ नयेत म्हणून कशा पद्धतीने छावणी चालवावी, असा प्रश्‍नच डॉ. भोसलेंनी या कार्यकर्त्यांना केला. कार्यकर्त्यांनी माहिती दिली आणि त्यानुसार छावणी चालविण्याची 51 मुद्यांची नियमावलीच तयार झाली. छावण्यांची डोकेदुखी पाहून सरकारने छावणी चालविण्याची जबाबदारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली होती. डॉ. भोसले यांनी तयार केलेली संकल्पना राज्याच्या महसूल विभागाने स्वीकारली आणि छावणी चालविण्यासाठी आदर्श नियमावली तयार झाली. 
हेही वाचा - महाशिवरात्रीच्या उपवासाला आरोग्यासाठी असा करा आहार 
दुष्काळात टॅंकर आणि छावण्यांपासून दूर जाणारे प्रशासन या दोन्ही उपाययोजनांसाठी आत्मविश्‍वासाने काम करू लागले. यंदाच्या दुष्काळात सोलापूर जिल्ह्यात जवळपास 300 छावण्यांच्या माध्यमातून पाच लाखांच्या आसपास पशुधन जगले. कोणतीही तक्रार आणि आरोप न होता छावण्या चालविण्यात आल्या, हे डॉ. भोसले यांच्या पॅटर्नचे यशच मानावे लागेल. तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा पुण्याचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले म्हणाले, दुष्काळात पशुधनाच्या किमती निम्म्यावर येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्यांचे हे नुकसान होण्यापेक्षा सरकारने व जिल्हा प्रशासनाने जर छावण्या आणि टॅंकरचे नियोजन व्यवस्थित राबविल्यास त्या जिल्ह्याचे मोठे आर्थिक नुकसान आपल्याला टाळता येईल. कायद्याचा उपयोग सकारात्मकपणे केल्यास लोकाभिमुख प्रशासन सहजशक्‍य आहे. यापूर्वीच्या दुष्काळातील अनियमितता याचिकेद्वारे बाहेर काढणारे सांगोल्याचे याचिकाकर्ते गोरख घाडगे म्हणाले, डॉ. भोसले यांनी सर्वांना सोबत घेऊन, समन्वयाने राबविलेली पद्धती चांगली आहे. दोषी छावणी चालकांवर जरब बसेल आणि प्रामाणिक काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल अशीच नियमावली तयार झाली आहे. या नियमावलीमुळे छावणी चालविण्याच्या प्रक्रियेत बहुतांशी पारदर्शकता आली आहे.