सोलापूर : शेतमजुरी करून व शेळ्या चारून उदरनिर्वाह भागविणाऱ्या कुटुंबातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून (Crime) करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 20 वर्षीय आरोपीला जिल्हा न्यायाधीश यू. एल. जोशी (U. L. Joshi) यांनी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. तसेच पीडित मुलीला भरपाईपोटी दोन लाख रुपये देण्याचेही आदेश दिले. (The accused from Mandrup was sentenced by the court)

20 फेब्रुवारी 2019 रोजी घरातील सर्वजण शेळ्या चारण्यासाठी बाहेर गेले होते. आजीदेखील घरी नव्हती. अल्पवयीन मुलगी घरात एकटीच असल्याची संधी साधून गोरखनाथ भीमा राठोड (रा. वडकबाळ ता. दक्षिण सोलापूर) याने पीडित मुलीला फूस लावून दुचाकीवरून एका निर्जनस्थळी शेतात नेले. त्या ठिकाणी तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार करून गळा दाबून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. मुलगी बेशुद्ध पडल्यानंतर तिच्या अंगावरील दागिने काढून घेऊन तो तिथून पसार झाला.

घरातील पालक शेळ्या चारून घरी आल्यानंतर त्यांना मुलगी दिसली नाही. त्यांची चिंता वाढली होती. अशावेळी एका व्यक्‍तीने अशक्त झालेल्या मुलीला घरी आणून सोडले. पालकांनी तिला पाणी प्यायला दिले. त्यानंतर पीडित मुलीने सर्व हकीकत कथन केली. पीडित मुलीवर अत्याचार झाल्याने तिचे पालक तिला घेऊन मंद्रूप पोलिस ठाण्यात (Mandrup Police Station) गेले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तिला उपचारासाठी मंद्रूप येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत (Advocate Pradeepsingh Rajput) यांनी आक्रमक युक्तिवाद केला. वैद्यकीय पुरावा, कपडे, घटनास्थळाचे पंचनामे, परिस्थितीजन्य पुरावा, घटनास्थळावरील साक्ष, पीडित मुलीची साक्ष, 20 साक्षीदारांची साक्ष यावरून आरोपी राठोड यानेच गुन्हा केल्याचे सिद्ध होते, असा युक्‍तिवाद केला. तो ग्राह्य धरून न्यायाधीश यू. एल. जोशी यांनी आरोपीस जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.

'त्या' व्यक्‍तीची करावी राष्ट्रपती पदकासाठी शिफारस

जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत यांनी या प्रकरणात युक्‍तिवाद केला. प्रकरण गंभीर असल्याने कोरोना (Covid-19) काळातही त्यांनी न्यायाधीशांच्या मदतीने जबाब नोंदविले. न्यायाधीशांनी यशोधरा हॉस्पिटलमधून पीडितेवर तातडीचे उपचार होण्यासाठी मदत केली. तर दुसरीकडे हणुमंत भोई (Hanumant Bhoi) या गावातील व्यक्‍तीने प्रसंगावधान साधून मुलीला तिच्या घरी आणून सोडले. त्या व्यक्‍तीचे कौतुक करीत पोलिस अधीक्षक कार्यालयातर्फे त्याला राष्ट्रपती पदक मिळण्यासाठी शिफारस करावी, असाही मुद्दा त्यांनी युक्‍तिवादात मांडला. या प्रकरणात आरोपीतर्फे ऍड. राजेंद्र बायस (Advocate Rajendra Bayas) यांनी काम पाहिले.