सोलापूर : शहरातील वाहतूक समस्या कायमस्वरूपी सुटावी म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाने (National Highways Development Authority) 2016 मध्ये दोन उड्डाणपूल (Flyover) मंजूर केले. परंतु, पाच वर्षांत त्यासंदर्भात सर्व्हेशिवाय काहीच काम झाले नाही. ही योजना रद्द होण्याच्या मार्गावर असल्याने आता बॅंकेकडून 39 कोटी 10 लाखांचे कर्ज काढून भूसंपादनाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला जाणार असून, 20 ऑक्‍टोबरला त्यावर अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या पुढाकारातून शहरासाठी दोन उड्डाणपूल मंजूर झाले. केंद्र सरकारने त्यासाठी निधी मंजूर केला, राज्य सरकारकडूनही काही प्रमाणात रक्‍कम मिळाली असून, पुढील टप्प्यात आणखी काही रक्‍कम येईल. तत्पूर्वी, 2016 मध्ये केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या हस्ते त्या कामाचे भूमिपूजन होऊनही जवळपास तीन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. मात्र, कोरोनासह अन्य अडचणींमुळे महापालिकेची तिजोरी रिकामीच असल्याने जुना पूना नाका ते पत्रकार भवन आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला या उड्डाणपुलांसंदर्भात काहीच कार्यवाही होऊ शकली नाही.

काही दिवसांपूर्वी उड्डाणपुलांची रक्‍कम कमी व्हावी म्हणून सायकल ट्रॅक व फूटपाथ रद्द करून नव्या तांत्रिक आराखड्याला महापालिकेने मुख्य सचिवांकडून मान्यता घेतली. त्यानुसार भूसंपादनाच्या 117 कोटी रुपयांमधील 30 टक्‍के रक्‍कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. त्याशिवाय कामाला सुरवात होऊ शकत नाही. दुसरीकडे, योजना मंजूर होऊन खूप कालावधी झाल्याने ही योजना रद्द होण्याची शक्‍यता वरिष्ठांनी वर्तविली. त्यामुळे महापालिकेच्या मालकीची स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवून बॅंकेतून कर्ज काढून भूसंपादनाचा प्रश्‍न सोडविण्याचा निर्णय झाल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयावर विरोधकांची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

12 किलोमीटरचे दोन उड्डाणपूल

जुना बोरामणी नाका, शांती चौक, वालचंद कॉलेज, आम्रपाली चौक, अशोक चौक, गुरुनानक चौक, महावीर चौक, पत्रकार भवन, जुळे सोलापूर ते मोरारका बंगला असा 4.925 किलोमीटरचा एक उड्डाणपूल होणार आहे. तर जुना पुणे नाका, छत्रपती संभाजी चौक, छत्रपती शिवाजी चौक, मेकॅनिक चौक, भय्या चौक, रेल्वे स्टेशन, डीआरएम कार्यालय, सात रस्ता, शासकीय दूध डेअरी ते पत्रकार भवन असे दुसऱ्या उड्डाणपुलाचे अंतर 7.7 किलोमीटरपर्यंत असणार आहे.

शहरातील दोन उड्डाणपुलांना राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाकडून यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने आपला हिस्सा द्यायला पैसे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे आता त्या पैशांची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू आहे.

- लक्ष्मण चलवादी, सहाय्यक संचालक, नगररचना, सोलापूर महापालिका