सोलापूर : जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत बेरोजगारांना उद्योग, सेवा व्यवसायासाठी बँकांकडून कर्ज दिले जाते. या योजनेच्या अंमलबजावणीत वर्ष २०२३ - २४ मध्ये सोलापूर जिल्हा राज्यात २४ व्या स्थानी आहे. काही बँकांच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे उद्दिष्टाच्या केवळ ४९ टक्के प्रस्ताव मंजूर झाल्याने रोजगार निर्मितीसाठी सुरू केलेल्या या योजनेला खीळ बसली आहे. परिणामी बेरोजगार युवकांतून संताप व्यक्त होत आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत उद्योग, व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या बेरोजगार युवक - युवतींना कर्ज दिले जाते. त्यासाठी त्यांना उद्योग लाभाच्या त२५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला वर्ष २०२३ - २४ मध्ये एक हजार १३० प्रकरणांचे उद्दिष्ट होते. मात्र, केवळ ५५५ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. हे उद्दिष्टाच्या ४९.११ टक्के इतके आहे.

ग्रामीण व शहरी भागात सुशिक्षित बेरोजगार युवक - युवतींच्या हाताला काम मिळावे, ते उद्योग व्यवसायाकडे वळून स्वावलंबी बनावेत, हे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत शहरी लाभार्थ्यांना उद्योग कर्ज लाभाच्या २५ तर ग्रामीण लाभार्थ्यांना ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत संबंधित बँकांना प्रस्ताव पाठविले जातात. एक एप्रिल २०२३ ते एक मार्च २०२४ या कालावधीत जिल्हाभरातून आलेले प्रस्ताव बँकांकडे पाठविण्यात आले. मात्र, काही बँकांनी या योजनेला प्रतिसाद न देण्याचे धोरण अवलंबल्याने ९०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

२० ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज

बेरोजगारांसाठी ही योजना महत्वाकांक्षी आहे. यातून सेवा क्षेत्रातील उद्योगासाठी २० लाख तर मोठ्या प्रक्रिया उद्योगासाठी ५० लाखांचे कर्ज दिले जाते. यात महिलांचाही समावेश असून त्यांच्यासाठी ३० टक्के आरक्षण दिले आहे. अर्जदार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक असल्यास त्यांना पाच वर्षांची विशेष सूट मिळते. विशेष म्हणजे या प्रवर्गातील व्यक्ती ५० वर्षांपर्यंत अर्ज करू शकतात.

उद्दिष्टाच्या दुप्पट प्रकरणे बँकांकडे पाठवली आहेत. त्यातील बरीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. बँकांनीही सकारात्मक भूमिका घेण्याची गरज आहे. प्रलंबित प्रकरणांबाबत जिल्हा स्तरावर बैठका झाल्या आहेत. शिवाय बँकांसोबतही बैठका झाल्या असून निरीक्षकांमार्फत त्यांचा मागोवा घेतला जात आहे. जास्तीत जास्त बेरोजगारांना याचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

— संतोष कोलते, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सोलापूर

योजनेची वर्ष २०२३ - २४ मधील स्थिती

• उद्दिष्ट ११३०

• बँकांकडे दाखल प्रकरणे २४२५

• मंजूर प्रकरणे ५५५

• मिळालेले कर्ज १२९५.४२ लाख

• प्रलंबित प्रकरणे ९९१

• प्रलंबित प्रकरणांची कर्ज रक्कम २७३१.६६

केवळ २३ प्रकरणांना मंजुरी

या योजनेत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांनी १०० टक्क्यांहून अधिक काम केले आहे. यात अहमदनगर राज्यात अव्वल तर अकोला दुसऱ्या स्थानी आहे. मात्र, सोलापूर जिल्हा २१ व्या स्थानी असून उद्दिष्टात ५० टक्क्यांच्या आत आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राकडून कर्जप्रकरणे पाठवल्यानंतर बँकांकडे पाठपुरावा केला जातो. त्रुटींची पूर्तता करून घेतली जाते. मात्र, काही बँकांची भूमिका नकारात्मक आहे. बँक ऑफ इंडियाने २०० हून अधिक प्रकरणे मंजूर केली आहेत. मात्र, स्टेट बँकेच्या जिल्ह्यात ४५ शाखा आहेत. त्यापैकी ३९ शाखांनी एकही प्रकरण मंजूर केले नाही. केवळ सहा शाखांनी २३ प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे.