सोलापूर : शहरातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सुटावी, या हेतूने २०१६ मध्ये केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोलापूर शहरासाठी २९९ कोटींचे दोन उड्डाणपूल मंजूर केले आणि त्याचे भूमिपूजनही झाले. पण, भूसंपादनासाठी ३० टक्के (३५.१० कोटी) हिस्सा भरायला महापालिकेकडे निधी नसल्याने उड्डाणपूल कागदावरच राहिले. आता शासनाच्या ‘मुन्फ्रा’ कंपनीने महापालिकेला कर्ज मंजूर केले आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलांचा भूसंपादनाचा पहिला टप्पा मार्गी लागणार आहे.

जुना बोरामणी नाका, शांती चौक, वालचंद कॉलेज, आम्रपाली चौक, अशोक चौक, गुरुनानक चौक, महावीर चौक, पत्रकार भवन, जुळे सोलापूर ते मोरारका बंगला असा ४.९२५ किलोमीटरचा एक उड्डाणपूल होणार आहे. तर दुसऱ्या उड्डाणपुलाचा मार्ग जुना पुणे नाका, छत्रपती संभाजी चौक, छत्रपती शिवाजी चौक, मेकॅनिक चौक, भय्या चौक, रेल्वे स्टेशन, डीआरएम कार्यालय, सातरस्ता, शासकीय दूध डेअरी ते पत्रकार भवन असा ७.७ किलोमीटरपर्यंत आहे. २०१६ मध्ये केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या दोन्ही उड्डाणपुलांचे भूमिपूजन केले होते. तरीही, ते उड्डाणपूल कागदावरच आहेत, हे विशेष. रस्ते अपघातात सोलापूर जिल्हा राज्यातील टॉप-टेन जिल्ह्यांमध्ये आहे. उड्डाणपूल झाल्यानंतर शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतूक, जड वाहतुकीचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार आहे. जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना त्यामुळे वेळेचे बंधन राहणार नाही, असेही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कुठे नेऊन ठेवली महापालिका माझी?
शहर विकास योजना, अग्निशमन बळकटीकरण आणि जुन्या जलवाहिनीसाठी घेतलेली शासनाकडील रक्कम, असे एकूण ४२ कोटींचे कर्ज महापालिकेवर २००२ पासून आहे. पण, २० वर्षांत प्रशासनाला ती रक्कम भरता आलेली नाही. दुसरीकडे, महापालिकेचे दरवर्षी उत्पन्न १६० ते १८० कोटींचे आहे, पण खर्च अडीचशे कोटींचा होतो. महिन्याच्या शेवटी तिजोरीत खडखडाट असतो, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे शासकीय योजना मंजूर होऊनही महापालिकेला वेळेत हिस्सा भरता येत नसल्याने अनेक योजनांचा निधी मिळू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उत्पन्नवाढीसाठी सत्ताधारी ना विरोधकांनी पुढाकार घेतला. त्यामुळे खर्च भागविण्यासाठी महापालिकेच्या शहरातील खुल्या जागा, बंद शाळा आणि करार संपलेले गाळे नव्याने लिलाव करून ‘बीओटी’वर दिले जाणार आहेत.

कंत्राटदारांचे ९५ कोटींचे देणे
महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात ठिकठिकाणी रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा अशी कामे केली जातात. त्यासाठी काही मक्तेदारांना ते काम दिले जाते. उत्पन्न न वाढलेली महापालिका सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे. अशा परिस्थितीत खासगी मक्तेदारांचे तब्बल ९५ कोटींचे देणे महापालिकेवर आहे. तिजोरीत पैसा नसल्याने टप्प्या-टप्प्याने मक्तेदारांना पैसे दिले जात आहेत.