सोलापूर : ज्यांना आरक्षण (Reservation) हवे आहे, त्यांनी स्वतंत्रपणे त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न करावेत. मात्र, आमच्या हक्‍काचे जे आहे, त्यातून काही मागू नका, अशी भूमिका मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी सोलापुरात (Solapur) स्पष्ट केली. राज्यातील मोठ्या नेत्यांना हात जोडून विनंती करतो की, आमच्या हक्‍काचे आहे, तसेच राहू द्या. हक्‍कासाठी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर येण्याची आमची तयारी असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

भटक्‍या विमुक्‍तांच्या मुक्‍ती दिनानिमित्त मंत्री वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत आज (मंगळवारी) सोलापुरात मोठा मेळावा पार पडला. या वेळी त्यांनी उपस्थितांसमोर आपली भूमिका मांडली. याप्रसंगी भाजपचे माजी मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे, सिद्धाराम म्हेत्रे, आमदार प्रणिती शिंदे, राजेश राठोड, माजी आमदार रामहरी रूपनवर, लक्ष्मण माने, सुशीला मोराळे, नरसय्या आडम, महापौर श्रीकांचना यन्नम, माजी खासदार हुसेन दलवाई, माजी महापौर नलिनी चंदेले, अलका राठोड, साधना राठोड, नवनाथ पडळकर, शेखर बंगाळे, भोजराज पवार, भारत नाईक, बाबा मिस्त्री, अनुराधा काटकर आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संयोजन ओबीसी, व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक शरद कोळी यांनी केले होते.

मंत्री वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, मी 25 वर्षांपासून आमदार असून मला कधीच मंत्रिपदाची आशा नाही. सत्तेला चिकटून बसलेल्यांची अशी हिंमत होत नाही, परंतु मी समाजासाठी झटणारा कार्यकर्ता आहे. नागरिकांच्या ताकदीने मला सर्वकाही मिळाले असून त्यांच्यासाठी माझे कार्य असेल. जो आपल्याकडे गुन्हेगार म्हणून बोट करतो, त्याचे बोट वाकविण्याची ताकद समाजात असायला हवी, असा सल्लाही त्यांनी या वेळी उपस्थितांना दिला. ओबीसी, व्हीजेएनटी समाजाची ताकद मोठी असतानाही आज हा समाज दुसऱ्याकडेच मागतो आहे. परंतु, समाजाने ताकद दाखवताना संघटित झाल्यास, निश्‍चितपणे देण्याची ताकद निर्माण होईल, असा विश्‍वासही त्यांनी या वेळी दिला. ओबीसी समाजाचे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण मिळवून देणारच, असा निर्धार त्यांनी व्यक्‍त केला. त्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशनाची मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करू, त्या अधिवेशनात बिल मांडू आणि त्या वेळी जो विरोध करेल, तो कायमचा मरेल (सत्तेत पुन्हा येणार नाही), असा इशाराही त्यांनी दिला.

तत्पूर्वी, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, आमदार प्रणिती शिंदे, राजेश राठोड, माजी आमदार सुशीला मोराळे, लक्ष्मण माने, कामगार नेते नरसय्या आडम यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

माजी मंत्री बावनकुळे म्हणाले...

राज्य सरकारने मनावर घेतल्यास डिसेंबरपूर्वी म्हणजेच आगामी तीन महिन्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकेल. आरक्षणासाठी नियुक्‍त आयोगाने पहिला टप्पा पार केला असून आणखी दोन टप्पे शिल्लक आहेत. आयोगाने इम्पिरिकल डाटा संकलित करण्यासाठी 435 कोटी रुपये आणि पुरेसे मनुष्यबळ मागितले आहे. त्यांना लागणाऱ्या सर्व गोष्टी वेळेत पूर्ण केल्यास निश्‍चितपणे डिसेंबरपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे. हा विषय राज्य सरकारच्याच अखत्यारीतील असल्याचे बावनकुळे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.