उपळाई बुद्रूक : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) केलेला कायदा (Act) बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Suprem Court) रद्द केल्याने, मराठा समाजातून (Maratha Community) केंद्र व राज्य सरकारचा तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. मराठा समाज हा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याने मराठा क्रांती मोर्चाच्या (Maratha Kranti Morcha) वतीने गेली चार ते पाच वर्षांपासून सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलने, मोर्चे (Agitation) काढण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. (The reaction of the people's representatives and the youth that the state and central government is responsible for the cancellation of Maratha reservation)

परंतु, मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर बुधवारी निकाल असल्याने सर्वांचे लक्ष लागले होते. तसेच मराठा समाजातील युवकांना सकारात्मक निकालाची अपेक्षा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्याने, समाजातील युवकांचा केंद्र व राज्य सरकारने भ्रमनिरास केला असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. युवक वर्गातून शासनाच्या विरोधात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात तीव्र रोष व्यक्त केला जात असून, टीकाटिप्पणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने समाजातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून पुनर्विचार याचिका दाखल करून समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने भक्कमपणाने मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली. परंतु, आरक्षणाचा चेंडू सुप्रिम कोर्टाच्या हातात असल्याने काही कारणास्तव आरक्षण फेटाळले गेले. असे असले तरीही, सरकारने एक समिती नेमून पुनर्विचार याचिका दाखल करून अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडणे गरजेचे आहे.

- शाहूराजे जगताप, जिल्हा उपाध्यक्ष, युवक कॉंग्रेस, सोलापूर

सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय हा अत्यंत दुर्दैवी असून मराठा समाजातील तरुणांचे खच्चीकरण करणारा आहे. मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून जनआंदोलन उभे करू व मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश होईपर्यंत आम्ही थांबणार नाही.

- सचिन जगताप, जिल्हाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड, सोलापूर

मराठा समाजासाठी हा दुर्दैवी दिवस आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. नोकरीत व शिक्षणात मिळालेले आरक्षण केंद्र व राज्य सरकारने संवैधानिक मार्गांचा वापर करून मिळवून द्यावे व मराठा समाजाला न्याय द्यावा.

- नीलेश देशमुख, अध्यक्ष, मराठा सेवा संघ, माढा

हा निर्णय दुर्दैवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण मराठा समाजातील तरुणांवर होणार आहे. कित्येक दिवस स्पर्धा परीक्षांची अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या आरक्षणाच्या लाभापासून ते वंचित राहणार आहेत.

- नितीन भांगे, विद्यार्थी

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्याने लाखो कुटुंबांचे अपरिमित असे नुकसान झाले आहे. इतर राज्यांत 52 टक्‍क्‍यांहून अधिक आरक्षण सुरू आहे, केवळ मराठा समाजाबद्दल असा निर्णय होणे संतापजनक आहे. एका देशात आरक्षणाबद्दल दोन विभिन्न निर्णय चिंताजनक आहेत.

- शरद गोरे, इतिहास, संशोधक