सोलापूर : राज्यातील 39 लाख 88 हजार शेतकऱ्यांकडे दोन लाखांहून अधिक थकबाकी आहे. त्यामध्ये बहूतांश शेतकऱ्यांकडे मध्यम मुदतीचे कर्ज मोठ्या प्रमाणावर असून दोन लाखांहून अधिक पिककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. तरीही राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत दोन लाखांवरील पीक कर्ज थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांचा लाभ जाहीर केला. मात्र, मध्यम व दिर्घ मुदतीच्या शेतकऱ्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला नसल्याचे चिंतामुक्‍तीच्या आशेवरील बळीराजाची चिंता वाढली आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : खुषखबर ! बोरामणी विमानतळ 2021 पर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन 

फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत ठाकरे सरकारने बदल करीत दिड लाखांऐवजी दोन लाखांची कर्जमाफी दिली. ऑनलाईनऐवजी ऑफलाइन कर्जमाफी केली. बॅंकांकडून प्राप्त झालेली माहिती बरोबर आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी आणि आधार प्रमाणीकरणासाठी शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्रांवर जायला लागले. दरम्यान, राज्यातील बळीराजाला कर्जमुक्‍त अन्‌ चिंतामुक्‍त करु अशी घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळणार, याचा विचारविनिमय झाला. कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर व्याजमाफ करण्याचा विचार होता, परंतु त्याऐवजी दोन लाखांचाच लाभ देण्याचे निश्‍चित झाले. मात्र, केवळ पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाच हा लाभ मिळणार असून उर्वरित मध्यम व दिर्घ मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी काहीच घोषणा झाली नाही.

हेही नक्‍की वाचा : सोलापुरातील वनजमिनीचे होणार निश्‍चितीकरण 

नियमित कर्जदारांना 50 हजारांचे अनुदान 
फडणवीस सरकारने सर्वच प्रकारच्या दोन लाखांवरील कर्जदारांसाठी दिड लाखांचा लाभ दिला. दिड लाखांवरील रक्‍कम भरल्यानंतर एकरकमी परतफेड योजनेच्या माध्यमातून त्यांना दिड लाखांची माफी दिली. तर सर्व प्रकारच्या नियमित कर्जदारांना 25 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले. आता ठाकरे सरकारने 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकरी कर्जदारांनाच 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळेल. तर 50 हजारांपेक्षा कमी पीक कर्ज असलेल्यांना कर्जाच्या रकमेएवढे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, मध्यम व दिर्घ मुदतीचे कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी काहीच घोषणा नसल्याने नाराजीचा सूर निघू लागला आहे.