सोलापूर : जिल्ह्याची लोकसंख्या (Population) 43 लाखांहून अधिक असून एकूण 11 तालुके आहेत. जिल्ह्याची सीमा जवळपास 750 चौरस किलोमीटर इतकी असून जिल्ह्यात 18 ते 30 वयोगटातील तरुणांची संख्या सहा लाखांपर्यंत आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात (Cabinet) काही अपवाद वगळता जिल्ह्यातील नेत्यांना संधी मिळाली आहे. तरीही, भविष्याचा वेध घेऊन उच्चशिक्षितांच्या अपेक्षा व स्वप्न पूर्ण होतील असे उद्योग (Industry) सुरू करण्यासाठी कोणीही ठोस प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बहुतेक तरुण उच्चशिक्षणानंतर स्थलांतर (Migration) करीत असल्याची स्थिती आहे.

जिल्ह्यात टेंभुर्णी, मोहोळ, चिंचोळी आणि शहरालगत अक्‍कलकोट रोड या ठिकाणी एमआयडीसीच्या माध्यमातून उद्योग सुरू आहेत. मात्र, ठराविक उद्योगच त्या ठिकाणी असल्याने विविध अभ्यासक्रमांतून उच्च शिक्षण घेतलेल्यांना त्या ठिकाणी जॉब करण्याची संधी मिळत नाही. चिंचोळी एमआयडीसीत पावणेचारशेपर्यंत तर अक्‍कलकोट रोड एमआयडीसीत लहान-मोठे साडेसातशेपर्यंत उद्योग सुरू आहेत. मोहोळ येथील औद्योगिक वसाहतीत अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून उद्योजकांना त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधाही पुरेशा प्रमाणात मिळालेल्या नाहीत. दरम्यान, मागील दीड वर्षात चिंचोळी एमआयडीसीतील प्रिसिजन, वामसी, बालाजी अमाईन्स, स्मृती आरगॅनिक्‍ससह अन्य काही कंपन्यांनी त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार केला आहे. तर दुसरीकडे जवळपास 30 नव्या कंपन्यांची उभारणी सुरू असल्याचे एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

इतर जिल्ह्यात ऑटोमोबाईल कंपन्या, मग आपल्याकडे का येत नाहीत?

औद्योगिक विकासातून तरुणांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी जिल्ह्यात ऑटोमोबाईल कंपन्या येण्याची गरज आहे. दुचाकी, चारचाकी वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आल्यानंतर त्यासाठी लागणारे साहित्य तयार करणाऱ्या जवळपास दीडशेहून अधिक लहान-मोठ्या कंपन्या येऊ शकतात, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. टेल्को, महिंद्रा, बजाज, कल्याणी ग्रूपच्या कंपन्या अजुनही सोलापुरात आलेल्या नाहीत. कोल्हापूर, नागपूर, नगर, नाशिक, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद या ठिकाणी तशा कंपन्या आल्या, परंतु सोलापूर जिल्ह्यात एकही कंपनी आलेली नाही. तसा यशस्वी प्रयत्नही कोणी केल्याचे दिसत नाही. मागील कित्येक वर्षांपासून विमानसेवा सुरू करण्याचा प्रश्‍न रेंगाळलेलाच असून त्यावर कोणीच ठोस तोडगा काढू शकत नसल्याची स्थिती आहे.

सोलापुरात विभागीय कार्यालयसुद्धा नाही

जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांना राज्याच्या मंत्रिमंडळात संधी मिळाली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांनी योगदान दिले. मात्र, अपेक्षित औद्योगिक विकास होऊ शकला नाही, अशी टीका स्थलांतरीत उच्चशिक्षित तरुण करीत आहेत. सांगली, बारामती, पुणे, लातूर या ठिकाणी एमआयडीसीची विभागीय कार्यालये झाली. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यात विभागीय कार्यालय सुरू होऊ शकले नाही. उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी विविध परवानग्या मिळविण्यासाठी सांगलीसह अन्य ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागल्याचाही अनुभव काहींनी सांगितला. आगामी काळात राजकीय नेत्यांच्या प्रयत्नातून सोलापूर जिल्ह्यात एमआयडीसीचे स्वतंत्र विभागीय कार्यालय व्हावे, अशी अपेक्षा उद्योजकांनी व्यक्‍त केली आहे.