सोलापूर : महापालिकेच्या (Solapur Municipal Corporation) प्रभाग 11 मधील नगरसेविका अनिता मगर यांचे पद उच्च न्यायालयाने (High Court) रद्द केले आहे. मगर यांना तीन अपत्ये असून तिसरे अपत्य 12 सप्टेंबर 2011 नंतर झाल्याचे कारण देत हा निकाल दिल्याचे ऍड. अजित आळंगे यांनी सांगितले. भाग्यलक्ष्मी म्हंता यांनी त्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. (Two municipal corporators became ineligible due to having three children)

महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपकडून पराभूत झालेल्या भाग्यलक्ष्मी म्हंता यांनी, मगर यांना तीन अपत्ये असून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. निवडणुकीसाठी मगर यांनी तिसरे अपत्य त्यांचे नसून सुनीता व दत्तात्रय मगर यांचे असल्याचे भासवून जन्म दाखल्यावर 2011 रोजी दुरुस्त करून आई- वडिलांचे नाव बदलल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, मूळ दाखल्यावर अनिता मगर याच त्याच्या आई असल्याची नोंद आहे. मगर यांनी तिसरे अपत्य त्यांचे नसल्याबाबत सबळ पुरावा न्यायालयात सादर केला नाही. अन्य मुद्‌द्‌यांचा युक्‍तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने मगर यांची याचिका फेटाळून लावली. तर त्यांचे पद रद्द करण्याचा आदेश कायम ठेवला. मगर यांच्या वकिलांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. म्हंता यांच्यातर्फे ऍड. आळंगे यांनी तर अनिता मगर यांच्या वतीने ऍड. विश्‍वासराव देवकर व महापालिकेतर्फे ऍड. विश्‍वनाथ पाटील आणि सोलापूर न्यायालयातर्फे म्हंता यांच्याकडून ऍड. नीलेश ठोकडे यांनी काम पाहिल्याचेही मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.

राजश्री चव्हाण यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा "स्टे' नाहीच

सर्वोच्च न्यायालयाने राजश्री चव्हाण यांचे नगरसेवकपद उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर त्या सहा आठवड्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. त्या ठिकाणी न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे पत्र महापालिकेला दिले आहे. परंतु, महापालिकेच्या विधी सल्लागारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांशी संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी कोणताही स्टे दिलेला नाही, असे उत्तर दिल्याची माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.