सोलापूर : गुरांमध्ये आणि गोठ्यांमध्ये रमणारे अनिरुद्ध कांबळे (Aniruddh Kamble) जिल्हा परिषदेचे (Solapur ZP) अध्यक्ष झाले. सामान्य कुटुंबातून आलेल्या या व्यक्तीकडून सामान्यांची कामे होतील अशी आमची अपेक्षा होती. कांबळे यांच्या काळात जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे दालन हे टक्केवारीचे दालन झाले आहे. महत्त्वाच्या फाईलवर त्यांची सही होण्यापूर्वी ती फाईल केमचे (ता. करमाळा) (Karmala) माजी सरपंच अजित तळेकर (Ajit Talekar) यांच्याकडे जाते. तळेकर यांनी ग्रीन सिग्नल दिल्यावरच त्या फाईलवर अध्यक्ष कांबळे सही करतात, असा आरोप राष्ट्रवादीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य उमेश पाटील (Umesh Patil) यांनी केला आहे.

सोलापुरातील सातरस्ता येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कार्याध्यक्ष उमेश पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व सभापती निवडीत राष्ट्रवादीचे मतदान फोडण्यासाठी घोडेबाजार झाला. या घोडेबाजारात वापरलेली रक्कम साडेचार कोटी रुपये तर नाही ना?, ही रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्ह्यातील भाजपचे आमदार आणि महत्त्वाचे नेते अध्यक्ष कांबळे यांच्यावर दबाव तर आणत नाहीत ना? असा आरोपही त्यांनी केला. जिल्ह्यातील भाजपच्या अनेक आजी-माजी आमदारांचे व नेत्यांचे पीए अध्यक्षांच्या दालनात वारंवार चकरा मारतात. रक्कम वसुलीसाठीच या चकरा असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. ज्या निधीवरून टक्केवारीचा आरोप झाला, तो निधी काही कालावधीसाठी स्थगित करावा. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे सह्यांचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणी आपण उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे करणार असल्याचेही कार्याध्यक्ष उमेश पाटील यांनी सांगितले. या आरोपांसंदर्भात तळेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, या विषयावर आपण योग्य वेळी प्रतिक्रिया देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पीएवर गुन्हा दाखल करा, निलंबित करा

अध्यक्षांच्या पीएवर गंभीर आरोप झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी तातडीने त्या पीएवर गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करायला हवे होते. जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी जर टक्केवारी गोळा करण्याचे काम करत असेल तर या गोष्टी कशा खपवून घेतल्या जातात? सभापतींनाच जर टक्केवारी मागितली जात असेल तर सर्वसामान्यांचे हाल विचारायला नकोच, असा प्रश्‍नही कार्याध्यक्ष उमेश पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

या विषयासंदर्भात अध्यक्ष अथवा सभापती यांच्याकडून पीएबद्दल रीतसर तक्रार आलेली नाही. तरी देखील या संदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. सोमवारी (ता. 11) या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल.

- दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी