सोलापूर : राज्यातील 288 आमदारांना प्रत्येकी 50 लाख रुपये या प्रमाणे 144 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मिळणार आहे. या संदर्भातील आदेश नियोजन विभागाने जारी केले आहेत. पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदारांसाठी हा पहिलाच विकास निधी असेल, तर गत टर्ममध्ये आमदार असलेले व पुन्हा निवडून आलेल्यांना हा "बोनस' असणार आहे. 

मंजूर मार्गदर्शक तत्वानुसारच होणार कामे 
आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय दोन कोटी रुपयांचा निधी यापूर्वीच मंजूर करण्यात आला आहे. ऑक्‍टोबरमध्ये निवडणुका होऊन नवे सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे मार्च 2020 पर्यंत मतदारसंघ निहाय प्रत्येकी 50 लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा निधी जुन्या आमदारांसाठी बोनस ठरणार आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच या 50 लाखांतून कामे प्रस्तावित करावीत आणि तीच कामे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर करावीत, असेही या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे. 

हेही वाचा - बनावट सही प्रकरणात मक्तेदारावर गुन्हा 

नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळतो निधी 
महाराष्ट्रातील आमदार आणि खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीतून होणारी कामे व त्यांचे स्वरूप पुढील काळात सामान्य नागरिकांना ऑनलाईन पाहता येईल असे नियोजन करण्यात आले होते. आमदार आणि खासदारांना दरवर्षी त्यांच्या मतदारसंघात विकास कामे करण्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. आमदारांना दोन कोटी तर खासदारांना पाच कोटी एवढा हा विकास निधी असतो. विधान परिषद सदस्य तसेच राज्यसभेच्या सदस्यांनाही तो मिळतो. यातून करावयाची कामे त्यांच्या शिफारसीतून केली जाते. यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिला जातो. लोकप्रतिनिधींना मिळणारा विकास निधी परत जात नाही. तो पुढच्या वर्षीही सुद्धा वापरता येतो. 

हेही आवश्य वाचा - कुंपणच खाई शेत त्याला नाही लाज 

ऑनलाईनचे नियोजन ; पण अयशस्वी 
आमदाराने, खासदाराने त्यांचा विकास निधी कुठे खर्च केला व किती खर्च केला याबाबतची माहिती ज्या गावात काम झाले तेथील नागरिकांशिवाय इतरांपर्यंत पोहोचत नव्हती. तत्कालीन सरकाराने ही सर्व माहिती ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक वेळा या विकास निधीतून काही अवाजवी व काही खासगी स्वरुपाची कामे होत असल्याचे प्रकार उघड झाले होते. यामुळे त्यावरही पायबंद बसेल असा अंदाज होता. मात्र हा प्रयोग शंभर टक्के यशस्वी झाला नाही.