मंगळवेढा(सोलापूर): तालुक्‍याच्या दक्षिण भागाला म्हैसाळ योजनेचे पाणी मिळवून देण्यासाठी शेजारधर्माचे पालन करत पाणी मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी दिली. 

हेही वाचाः सोलापुरातून दर दोन तासाला पुण्यासाठी ! इतर जिल्ह्यासाठी हे आहे वेळापत्रक 

श्री. देशमुख यांची भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याबद्दल सत्कार केल्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी बिरूदेव घोगरे,बंडू गडदे,अंकुश किसवे,पांडूरंग कांबळे हे उपस्थित होते. जिल्हाध्यक्ष म्हणाले की तालुक्‍याच्या शेतीच्या पाण्यासाठी पिढ्यानपिढ्या संघर्ष करावा लागत असून त्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी आंदोलने करुन देखील शेतकऱ्याच्या पदरात म्हणावे तितके यश आले नाही. शिवाय लोकप्रतिनिधींनी देखील तितकी राजकीय ताकद वापरली नाही. 

हेही वाचाः सोलापूर ग्रामीण मध्ये 281 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण 

अजूनही 35 गावासह तालुक्‍याला पाण्यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. युती शासनाने सुरू केलेली म्हैसाळ योजना तब्बल 20 वर्षे रखडली. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या रखडलेल्या कामासाठी पंतप्रधान सिंचन योजनेतून 2091 कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे या योजनेच्या कामास गती मिळाली. सध्या या योजनेचे काम 90 टक्के पूर्ण झाले असून कृष्णा व कोयना खोऱ्यामध्ये जास्त पाऊस झाल्यामुळे धरणे भरली. वजादा पाण्याने पूर सदृश्‍य परिस्थिती निर्माण झाली. कर्नाटकात वाहत जाणारे पाणी दक्षिण भागातील शेतीला देण्याची आवश्‍यकता आहे. परंतु मुख्य कालवा आणि वितरिकाची कामे सध्या अंतिम टप्प्यात आहेत.या योजनेसाठी तत्कालीन भाजप सरकारने 81: 19 चा फार्मूला लावल्यामुळे 19 टक्के पाणीपट्टी शेतकऱ्यांना भरावी लागणार असल्यामुळे ही योजना भविष्यात कायम स्वरूपी चालणे शक्‍य होणार आहे. सध्या या योजनेचे थकलेले बिल हे टंचाईमधून भरावे असे निर्णय झाला असला तरी सध्याचे आघाडी सरकारने त्या दृष्टीने अमंलबजावणी करून ही योजना कायम कार्यान्वित करण्याची आवश्‍यकता आहे. 
पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर भाजप सरकारची शेतकऱ्यांसाठी असलेली पांडुरंग फुंडकर योजना या सरकारने गुंडाळल्यामुळे शेतकऱ्यांना फळबाग योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे नवीन फळबाग बंद झाली. जिल्ह्यामध्ये 91 महसूल मंडळ असून 91 ठिकाणी पर्जन्यमापक यंत्र बसवले. त्यावर मोजल्या जाणाऱ्या पावसावर इतर ठिकाणचे नुकसान भरपाई ठरवली जात असल्यामुळे इतर गावावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. पिक विम्यातून एकदा वगळल्यानंतर त्याला पुढील वर्षीच नवीन प्रस्ताव सादर करावा लागतो. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी वेळीच खबरदारी घेवून भविष्यात शेतकऱ्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आंदोलन केले जाईल. प्रसंगी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून विधानसभेत देखील आवाज उठवणार आहे असे सांगितले. 

संपादनः प्रकाश सनपूरकर