कोल्हापूर : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर प्रकल्पासाठी ‘महावितरण’कडे जिल्ह्यातून दहा प्रस्ताव आले आहेत. वैयक्तिक तीन शेतकऱ्यांनी १७, तर सात शेतकरी समूहाने १८४ एकरसाठी अर्ज केला. नापीक व पडिक जमिनी योजनेसाठी द्याव्यात, या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकरी सरसावले आहेत. पण, उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटरच्या अंतराची अट योजनेत सहभागी होण्यासाठी अडथळा ठरत असल्याचा सूर आहे.

सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे शेतीसाठी कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरण दोन ते दहा मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रीत सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारत आहे. त्यासाठी ३ ते ५० एकरांपर्यंत जागा भाडेतत्त्वावर घेत आहे. जमीनधारकांना प्रतिएकर ३० हजार रुपये वार्षिक भाडे व दरवर्षी तीन टक्के वाढही देण्यात येईल. ‘महावितरण’च्या आवाहनानंतर जिल्ह्यातील मेघोली व निटवडे (ता. भुदरगड), मासेवाडी (गडहिंग्लज), ठाणेवाडी (कागल), वेतवडे (पन्हाळा), गावठाणवाडी व राधानगरी (राधानगरी), विराळेमधील (शाहूवाडी) शेतकऱ्यांनी जमिनी २७ ते ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

शेतकऱ्यांसह खासगी जमीनधारक किंवा समूह तसेच सहकारी संस्था, साखर कारखाने, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय संस्था आदींना निश्‍चित वार्षिक उत्पन्न मिळविण्याची संधी आहे. मात्र, ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांच्या पाच किलोमीटर परिघातील जमिनी घेण्यास महावितरण प्राधान्य देत आहे. ही अट शिथिल करण्याची मागणी होत आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी...

- भाडेपट्टीवरील जमीन ही क्लिअर टायटलची, अतिक्रमणमुक्त, तारणमुक्त, कर्जमुक्त तसेच कोणत्याही संस्थेचा बोजा नसावा

- जमीन मालक एकापेक्षा अधिक असल्यास एका व्यक्तीस अधिकारपत्र द्यावे लागेल

- अर्जदार किंवा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने दोन महिन्यांच्या आतील सातबारा, आठ अ, फेरफार उताऱ्याच्या मूळ प्रती आवश्यक

- अर्जदाराने दहा हजार रुपये, १८ टक्के जीएसटी प्रक्रिया शुल्क भरणे गरजेचे