सांगली : महापालिका प्रशासनाच्या महत्त्वाकांक्षी घनकचरा प्रकल्पाविरोधात चोहोबाजूंनी टीकेचे रान उठल्यानंतर सत्ताधारी भाजपमध्ये असंतोषाची ठिणगी पडली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी निविदा प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारीची दखल घेत शहनिशा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. त्यातच आता कॉंग्रेसचाही सूर बदलल्यामुळे या प्रकल्पाला तूर्त ब्रेक लागण्याची शक्‍यता महापालिका वर्तुळात व्यक्त होत आहे. 

विरोधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काहींनी चोरीछुपे या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेला आतून पाठिंबा देत बाहेरून विरोध सुरू केल्याने भाजपचीच कोंडी झाली आहे. भाजपमधील तथाकथित कारभाऱ्यांनी या प्रकल्पाचे घोडे पुढे दामटले. मात्र, सर्वांना विश्‍वासात घेण्यात आणि हा प्रकल्प कसा यशस्वी होईल, ते सिद्ध करण्यात ते कमी पडले. त्यामुळे पक्षाच्या 27 नगरसेवकांनी आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्याकडे धाव घेतली. आमदार गाडगीळ यांनी या प्रकरणी लक्ष घालताच त्यांना प्रकल्पातील नेमक्‍या त्रुटी लक्षात आल्याचे समजते. 

एव्हाना स्थायी समितीने मंजुरी दिली असल्याने प्रकरण भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या हाताबाहेर गेले होते. ज्याला जे हवे ते आश्‍वासन देत प्रकल्प समर्थकांनी चोहोबाजूंनी तयार होत असलेल्या असंतोषाला हरप्रकारे ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या टप्प्यात निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देत "थंडा करके खाओ'चे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यासाठी पुरेशा निविदा आल्या नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेला या क्षेत्रातील अनुभवी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्यांनी आक्षेप घेतले. त्यातून प्रशासनाचा भोंगळ कारभारच पुढे आला. 

दरम्यान, सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे कोल्हापूर येथे एकूण तीन भेटी-बैठका केल्याची चर्चा आहे. त्यातून या संपूर्ण प्रकल्पाच्या यशस्वीतेबद्दलच संभ्रम असल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पक्षातील काही ज्येष्ठ अनुभवी मंडळींकडून तक्रारी झाल्याचीही माहिती सूत्रांकडून मिळाली. परिणामी हे प्रकरण सत्ताधारी भाजपच्या प्रतिमेला राज्यभरातच डागाळणारे ठरू शकते. त्यामुळे पक्षातूनच आता या प्रकल्पाविरोधात असंतोष वाढत आहे. 

निविदा दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस बुधवार आहे. आलेल्या निविदा दोन जुलैला उघडल्या जाऊ शकतात. मात्र, वाढत्या असंतोषामुळे महापालिकेतील भाजपचे कारभारी कोणता पवित्रा घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

काॅंग्रेसने सूर बदलला तर राष्ट्रवादीचे मौन
एवढे दिवस मौन धारण करणारे विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी अचानकपणे तोफ डागत विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे कारभारी या सर्वात अजूनही मौन बाळगून आहेत. मात्र, कॉंग्रेसने मौन सोडले आहे. आयुक्तांनी प्रकल्पाबाबतच्या शंका दूर करण्याऐवजी आता नगरसेवकांना न्यायालयात जायचा सल्ला देऊन त्यांच्या विरोधाला किती किंमत देतो, हेच दाखवून दिले आहे. 

           काय आहे प्रकल्प अन्‌ आक्षेप? 

• हरित न्यायालयाच्या आदेशाने घनकचरा प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू 
• गेल्या चार वर्षात या प्रकल्पाचे तीन डीपीआर 
• महापालिकेच्या आदेशाने 40 कोटींची निधी राखीव 
• अस्तित्वातील कचऱ्याची विल्हेवाट आणि दैनंदिन कचऱ्याचे निर्मुलन असे प्रकल्पाचे मुख्य उद्दीष्ट 
• तिसऱ्या डीपीआरनुसार एकूण 140 कोटींचा खर्च अपेक्षित 
• प्रशासकीय मान्यता 60 कोटींची असताना स्थायी समितीने मात्र 72 कोटींना मंजूरी 
• निविदा प्रक्रियावर देशातील नामवंत कंपन्यांकडून आक्षेप 
• विशिष्ठ ठेकेदाराला सामोरे ठेवून निविदा प्रक्रियेतील अटी केल्याचा आरोप 
• केंद्र आणि राज्याचा निधी मिळण्याची शाश्‍वती नसताना प्रकल्पाबाबत आग्रह