सांगली ः गावच्या विकासाला गती देण्यात महत्त्वाच्या ठरत असलेला वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध झाला असून पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याला 97 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. या आयोगातून जिल्ह्याला पुढील पाच वर्षांत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

ग्रामपंचायत स्तरासाठी 10 टक्के प्रमाणे 78 कोटी 2 लाख 60 हजार रुपयांचा निधी आला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी प्रत्येकी 10 टक्के प्रमाणे प्रत्येकी 9 कोटी 75 लाख 32 हजार रुपयांचा निधी आला आहे. असा एकूण 97 कोटी 53 लाख 24 हजारांचा निधी पहिल्या टप्प्यात ग्रामविकासासाठी वापरला जाणार आहे. 

केंद्र शासनाचा हा निधी जिल्ह्याची लोकसंख्या 90 टक्के आणि क्षेत्रफळ 10 टक्के असे प्रमाण मानून निश्‍चित केला जातो. त्या प्रमाणात काहीवेळा दीडपट तर काहीवेळा दुप्पट विकास आराखडा तयार केला जातो.

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावर विविध कामे प्राधान्याने ठरवून त्यानुसार निधी खर्च होतो. त्यात ग्रामसभेचे महत्त्व अधिक आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांसाठी स्वीय निधी व्यतिरिक्त हा महत्त्वाचा निधी मानला जातो. त्यातून मुरमीकरण, पाणी पुरवठा, गटारी, जलशुद्धीकरण यंत्रणा आदी कामे प्राधान्याने केली जातात. त्यात स्वच्छता आणि हगणदारीमुक्त संस्था, त्यासाठीची देखभाल दुरुस्ती, पेयजल योजना, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, पाण्याचा पुनर्वापर आदी बाबींनाही प्राधान्य द्यावे, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. 

याआधी चौदाव्या वित्त आयोगातून सन 2015-16 सालासाठी 54 कोटी 34 लाख, सन 2016-17 साठी 72 कोटी 24 लाख, सन 2017-18 साठी 86 कोटी 94 लाख, सन 2018-19 मध्ये 75 कोटी 43 लाख, सन 2019-20 साठी 115 कोटी 17 लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. 

निधीचा वेळेत विनियोग करा

सन 2015 पासून वित्त आयोगाचा 80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला जातोय. त्यामुळे गावच्या विकासात ग्रामपंचायतींचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. सन 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारित हा निधी आहे. पुढील वित्त आयोग हा 2021 च्या लोकसंख्येवर आधारित असेल, तेव्हा निधीचे प्रमाण आणखी वाढेल. गावातील सरपंच, सदस्यांनी व्यापक लोकहित डोळ्यासमोर ठेवून या निधीचा वेळेत विनियोग करा.
- तानाजी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

संपादन : युवराज यादव