सोलापूर: दुष्काळ, नापिकी, अवकाळी, गारपीट, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिचलेल्या राज्यातील बळीराजाला महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली. कर्जमाफीच्या लाभासाठी आधार लिंक बंधनकारक करण्यात आले आहे. गावात ऑनलाईनची सुविधा नसल्यास शेतकऱ्यांना आधार लिंकसाठी तालुक्‍याच्या ठिकाणी जाता यावे म्हणून लालपरी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. मात्र, राज्य परिवहन महामंडळाला त्याचे कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नसून संबंधित शेतकऱ्यांना पैसे मोजून आधार लिंकसाठी जावे लागेल, असे महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले. 

हेही आवश्‍य वाचाच...माहिती असू द्या...तिरंगा बचाओ आंदोलनाची सोलापुरातून सुरवात 

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील बळीराजाला कर्जमुक्‍त व चिंतामुक्‍त करु, असा वचननामा शिवसेनेने जाहीर केला. सात-बारा कोरा होईल या आशेने अनेकांनी बॅंकेकडे फिरकणेच बंद केले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखांचीच कर्जमाफी केली. आगामी काळात कर्जमुक्‍त करण्याचेही नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविले. सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी कर्जमाफीच्या विषयावर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी ज्या गावात आधार लिंकची सोय नाही, तेथील शेतकऱ्यांना तालुक्‍याच्या ठिकाणी ये-जा करण्याकरिता बस उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली. मात्र, राज्य परिवहन महामंडळाला त्याबाबतीत कोणताही आदेश प्राप्त झाला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पदरमोड करुनच आधार लिंकसाठी जावे लागणार आहे. 

हेही आवश्‍य वाचाच...खासदार जयसिध्देश्‍वर महास्वामींना भोवळ 

ठळक बाबी... 

• राज्यातील पाच हजारांहून अधिक गावांमधील आपले सेवा सरकार केंद्रांचे स्थलांतर 
• आधार लिंकसाठी शेतकऱ्यांना जावे लागणार तालुक्‍याच्या ठिकाणी 
• ऑनलाईन केंद्रांवर जाण्यासाठी लालपरी उपलब्ध करुन देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा 
• मुख्यमंत्र्यांचे आदेश प्राप्त नसल्याचे महामंडळाचे स्पष्टीकरण : शेतकऱ्यांना करावी लागणार पदरमोड 

हेही आवश्‍य वाचाच...नक्‍की वाचाच...ऍड. आंबेडकरांचे पदाधिकाऱ्यांना पत्र 

राज्य परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल 
राज्यातील बहूतांश गावातील प्रवाशांसाठी राज्य परिवहन महामंडळाची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. कर्जमाफीच्या लाभासाठी आधार लिंक करण्यास 50 हून अधिक शेतकरी तालुक्‍याच्या ठिकाणी जात असतील, तर त्यांच्या मागणीनुसार बस उपलब्ध करुन दिली जाईल. संबंधित शेतकऱ्यांच्या तिकीटातून महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल. 
- राहूल तोरो, वाहतूक व्यवस्थापक, राज्य परिवहन महामंडळ, मुंबई