सांगली-  राज्यातील साखर कामगारांची वेतनवाढ कराराची मुदत संपूर्ण 19 महिने झाले तरी नविन करार नाही. वेतनवाढीसाठी त्रिपक्षीय समिती नियुक्त केली नाही. त्यामुळे दीड लाख कामगारांमध्ये असंतोष आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले आणि साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस आनंदराव वायकर यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषदेत दिली. 

राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि राज्य साखर कामगार महासंघाच्यावतीने आज साखर कामगार भवन येथे बैठक झाली. बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना श्री. काळे, श्री. भोसले व श्री. वायकर आदी म्हणाले, ""राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतनवाढ कराराची मुदत 31 मार्च 2019 संपली आहे. करार संपल्याची नोटीस प्रतिनिधी मंडळाने तत्कालीन मुख्यमंत्री, साखर आयुक्त, कामगार मंत्री व कामगार आयुक्त यांना दिली होती. नविन मागण्याचा मसुदा 27 फेब्रुवारी 2019 संबंधित घटकांकडे दिला होता. मसुदा देऊन 19 महिने पूर्ण झाले तरी शासनाने साखर कामगारांच्या वेतनवाढीसाठी त्रिपक्षीय समिती नियुक्त केली नाही. त्यामुळे राज्यातील साखर कामगारांमध्ये असंतोष आहे. समिती गठीत करण्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. परंतू तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी या प्रश्‍नाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे संतप्त कामगारांनी त्यांच्या विभागात आमदार बदलासाठी संकल्प केला. त्यानंतर राज्यात कामगारांनी परिवर्तन घडवून आणले.'' 

ते पुढे म्हणाले,""राज्यात नविन सरकार आल्यानंतर साखर कामगारांच्या मागणीचा विचार होईल अशी अपेक्षा होती. परंतू नव्या सरकारमध्येही साखर उद्योगातील जाणकारांचा प्रभाव असल्यामुळे 19 महिने झाले तरी सरकार व साखर संघाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळेच प्रतिनिधी मंडळ व महासंघाने एकत्रितपणे येऊन 30 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेतनवाढीसह अनेक कारखान्यांकडे कामगारांचे वेतन थकीत आहे. आयुक्त कार्यालयाने कामगार संघटनांना विश्‍वासात न घेता कायद्याची पायमल्ली करून एकतर्फी स्टाफींग पॅटर्न जाहीर केला. तो मान्यताप्राप्त संघटनांना मान्य आहे. आजारी 32 साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी 297 कोटींची मदत केली. परंतू थकीत वेतनाबद्दल निर्णय घेतला नाही. कोविड 19 च्या काळात कामगारांनी जीव धोक्‍यात घालून गतवर्षी हंगाम पूर्ण केला. तरीही कामगारांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव संपाचा निर्णय घेतला आहे.'' 
रावसाहेब पाटील, अविनाश आपटे, रावसाहेब भोसले, प्रदीप शिंदे, प्रदीप बनगे आदी प्रतिनिधी मंडळ व महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.