सांगली : राज्यातील साखर कामगारांच्या पगार वाढीबाबत निर्णय घेणाऱ्या त्रिपक्षीय समितीची घोषणा करून विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे 30 नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप मागे घेण्याचा निर्णय राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ व राज्य साखर कामगार महासंघाने घेतला आहे. प्रतिनिधी मंडळाचे राज्य सचिव प्रदीप शिंदे यांनी येथे ही माहिती दिली. 

ते म्हणाले,""साखर व जोड धंद्यातील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत 31 मार्च 2019 रोजी संपली आहे. दोन्ही संघटनांनी समिती गठीत करण्याची नोटीस आणि मागण्याचा मसुदा फेब्रुवारी 2019 मध्ये दिला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, कामगारमंत्री व साखर संघाच्या अध्यक्षांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु निर्णय झाला नाही.

त्यामुळे 28 ऑगस्ट 2019 रोजी पुणे येथे हजारोंच्या संख्येने साखर आयुक्त कार्यालयावर इशारा मोर्चा काढला. त्यानंतर निवडणुका होऊन राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. कोवीड व पावसाच्या संकटामुळे त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्याबाबत व प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दोन्ही संघटनांच्या सांगलीतील बैठकीत 30 रोजी राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला.'' 

ते पुढे म्हणाले,""थकीत वेतनासह कामगारांचे प्रलंबित प्रश्‍नांमुळे कामगार वर्गात असंतोष व नाराजी असल्यामुळे संपाचा निर्णय घेतला होता. परंतु संपाच्या घोषणेनंतर सरकारने साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कारखाना प्रतिनिधी, कामगार संघटना प्रतिनिधी, साखर आयुक्त व कामगार आयुक्त अशा 31 सदस्यांची त्रिपक्षीय समिती गठीत केली.

समितीचे सचिव रविराज इळवे आहेत. सरकारने कामगारांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली. समितीची स्थापना आणि प्रलंबित प्रश्‍न सोडवण्याबाबत आश्‍वासन मिळाल्यामुळे प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, महासंघाचे सहसचिव आनंदराव वायकर यांनी बेमुदत संप मागे घेत असल्याचे शनिवारी (ता.28) पुणे येथे जाहीर केले आहे. बैठकीस दोन्ही संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.'' 

संपादन : युवराज यादव