कऱ्हाड - साखरेचे दर गडगडल्याने साखर कारखान्यांना एफआरपीची रक्कमही देणे मुश्‍कील बनले आहे. अनेक कारखान्यांनी पहिला हप्ताही दिलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असतानाच पाटबंधारे विभागाने पाणीउपसा कराची रक्कम वसुलीसाठी साखर आयुक्तालयाला गळ घातली होती. त्यानुसार आयुक्तालयाने पाणीउपसा कराची रक्कम शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कपात करून घ्यावी, असा आदेश काढला आहे. त्यानुसार काही कारखान्यांनी कार्यवाहीही सुरू केल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेत. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रात उसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रगतीचे ऊस हे मोठे माध्यम या विभागात आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला ऊस साखर कारखान्यांना घातल्यावर बिले दिली जातात. त्या बिलातून शेतकऱ्यांनी सोसायटीसह शेतीसाठी घेतलेली काही कर्जे वजा करून शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम द्यावी, अशी सहकार कायद्यात तरतूद आहे. अलीकडे साखरेचे दर गडगडल्याने साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू झाला त्यावेळी साखरेला चांगला दर असल्याने तीन हजार रुपयांच्या जवळपास पहिला हप्ता दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळाले. मात्र, मध्यंतरी साखरेचे दर अचानक गडगडल्याने साखर कारखान्यांना पहिल्या हप्त्याची रक्कम कमी करावी लागली. साखर उपलब्ध असतानाही बाजारात दर नसल्याने कारखान्यांकडे साखर पडून असल्याने शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे कोठून, असा प्रश्न कारखान्यांपुढे आहे.

त्यामुळे काही साखर कारखान्यांनी ऊस गाळपास देऊन दोन महिने झाले तरीही पहिला हप्ता अद्याप दिलेला नाही. अशातच पाटबंधारे खात्याने शेतकऱ्यांकडून दरवर्षी आकारण्यात येणारी पाणीउपसा कराची रक्कम जमा होण्यासाठी ऊस बिलाचा आधार घेतला आहे. ऊस बिलातून एकरकमी कर वसूल होणार असल्याने साखर आयुक्तालयानेच आता कारखान्यांना आदेश देवून कराची वसुली करण्यास सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत उसाचा पहिला हप्ता देणे बंधनकारक असताना साखर आयुक्तालय एफआरपी दिली नाही तरीही गप्प आहे. शेतकऱ्यांच्या कराची वसुली करायला परवानगी देत असेल तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना त्याचा जाब विचारेल.
- सचिन नलवडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी संघटना