सांगली : राज्यातील २११ साखर कारखान्यांची (Sugar Factories) २०२२ -२३ च्या हंगामासाठीचा ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात प्रतिटन दालमिया शुगर्सचा उच्चांकी ९०५.७१ रुपये तर वाळव्याच्या हुतात्मा सहकारी कारखान्याचा ६५६ रुपये कमी खर्च आहे.

राज्य शासनाने १०.२५ साखर उताऱ्याला ३१५० रुपये एफआरपी जाहीर केला आहे. त्याप्रमाणे त्या त्या कारखान्याचा साखर उताऱ्याप्रमाणे हिशेब करून कारखान्याची एफआरपी निश्‍चित होते. त्यानुसार बहुतेक कारखान्यांनी एफआरपी दिला आहे. मात्र गत हंगामाची सांगता केल्यानंतरचे अंतिम हिशेब मात्र सादर केलेले नाहीत. दिवाळीचा शेवटचा हप्ता दिल्यानंतरच गेल्या हंगामाचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल.

साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी काल परिपत्रक काढून राज्यातील ऊस उत्पादकांना सावध केले आहे. त्यात गत हंगामातील ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाचे आकडे सादर केले आहेत. हा खर्च एफआरपीच्या रकमेतून वजा करून शेतकऱ्याला अंतिम दर दिला जातो. हा दर वेगवेगळ्या कारखान्यांचा वेगवेगळा असतो. कारण अनेक कारखाने कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन ऊस आणतात. त्याचा प्रतिकूल परिणाम अंतिम ऊस दरावर होतो.

गेल्या काही वर्षाचा अनुभव पाहता कारखान्यांकडून दाखवला जाणारा साखर उतारा आणि प्रतिटन तोडणी-वाहतूक खर्च याबाबत अनेक गैरमेळ आहेत. अंतिम दर देताना या तोडणी वाहतूक खर्चात घोळ केला जात असल्याचा आरोप होत होते. तोडणी दर जवळपास सारखाच असतो. फरक पडतो तो वाहतूक खर्चात. यावर उपाय म्हणून २०१७ पासून ऊस दर नियंत्रण समितीत ऊस वाहतुकीच्या अंतराचे टप्पे निश्‍चित करावेत, अशी मागणी सातत्याने शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांकडून येत होती.

कारखान्यापासून शुन्य ते दहा किलोमीटरचा परिघाचा पहिला टप्पा निश्‍चित करावा, अशी मागणी होती. समितीने मात्र शून्य ते २५ किलोमीटरचा पहिला टप्पा निश्‍चित केला. २५ ते ५० आणि पन्नास किलोमीटरवरील तिसरा टप्पा असे वाहतुकीचे टप्पे निश्‍चित करण्यात आले.

मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. कारण हे दर ठरवण्याचे निकष शासनाकडे नव्हते. त्यावर रेशन धान्याची वाहतूक करताना वाहतुकीचे जे दर दिले जातात ते ग्राह्य मानावे असे ठरले. ते दर देण्याबाबतही त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तेही घोंगडे भिजत पडले ते आजतागायत कायम आहे.

ऊस दराची निश्‍चितीसाठी शासनपातळीवर अद्याप खूप मोठ्या संघर्षाची गरज आहे. दुर्दैवाने आंदोलकांची दिशा नेहमीच मुद्दे सोडून असते. रास्त वाहतूक खर्च ठरवण्यासाठी डिझेल दर हाच आधार असल्याने ते अवघड अजिबात नाही. मात्र, साखर आयुक्तालय आणि कारखानदार संगनमताने ते होऊ देत नाहीत.

-संजय कोले, शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी सदस्य, ऊस दर नियामक समिती