नगर : जिल्ह्याच्या विभाजनाचा राग आता राष्ट्रवादीचे नवनिर्वाचित मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आळवला आहे. यापूर्वी माजी पालकमंत्री राम शिंदे व बबनराव पाचपुते यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. मंत्री तनपुरे यांनी जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. महसूल मंत्रिपद बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे असल्याने विभाजनास बळच मिळेल. हा प्रश्‍न पक्षश्रेष्ठींच्या कानावर घालणार आहे. तसेच यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची भूमिकाही मंत्री तनपुरे यांनी मांडली. 

येथे क्‍लिक करा साईंच्या झोळीत साडेसतरा कोटींचे दान 

राष्ट्रवादी भवनामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या प्रसंगी दादा कळमकर, संदीप वर्पे, सोमनाथ धूत, निर्मला मालपाणी, ऍड. शारदा लगड आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. 
तनपुरे म्हणाले, ""जिल्ह्यात मंत्रिपदाबाबत कोणीही नाराज नाही. आम्ही राष्ट्रवादीचे सहाही आमदार एकदिलाने पक्षवाढीसाठी काम करणार आहोत. मी महाराष्ट्राचा मंत्री झालो असलो, तरी माझ्या मतदारसंघातील लोकांसाठी काम करण्याला प्राधान्य देणार आहे. राहुरी मतदारसंघात गेल्या पंधरा वर्षांत काहीच काम झाले नाही. या मतदारसंघातील प्रमुख प्रश्‍न सोडवताना शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठीच माझी भूमिका असेल.'' 

हे पाहा यासाठी काढली जिवंतपणी अंत्ययात्रा 

तनपुरे म्हणाले, की सरकारने किमान समान कार्यक्रम ठरवला आहे, त्यानुसार काम करणार आहे. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांत राहुरी मतदारसंघात कामेच झाली नाहीत. रोजगार, पायाभूत सुविधा, धरणग्रस्तांचे प्रश्न, औद्योगिक वसाहत, वांबोरी चारी हे प्रश्न कायम दुर्लक्षित ठेवले गेले. एक प्रकारे मतदारसंघातील लोकांवर पंधरा वर्षे विकासाबाबत अन्यायच झाला. 

हे महत्त्वाचे मंत्री गडाखांच्या डोक्‍यावर अण्णांचा हात 

वांबोरी चारीसाठी आपण दोन कोटींचा निधी मंजूर करून आणला आहे. आता या भागातील प्रश्न प्रामुख्याने सोडविण्यावर भर देणार आहे. शेतकऱ्यांना सर्व बाबतीत न्याय मिळावा, अशीच भूमिका ठेवून मी काम करणार आहे. त्यात कोणी राजकारणही आणू नये. राहुरीतील बापूसाहेब तनपुरे साखर कारखाना चालावा ही आमची भूमिका आहे. जिल्हा बॅंकेच्या काही धोरणांमुळे अडचणी आल्या, असे मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले. 

हे वाचलेच पाहिजे न्यायिक मानक कायदा लागू करावा 

उद्योग मंत्रिपदाची मागणी 
जिल्ह्यात बेरोजगारीचा प्रश्‍न मोठा आहे. आपण तो सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. आपल्याला उद्योग खाते मिळावे, असे मतही आपण पक्षाकडे व्यक्त केले आहे. ते खाते मिळाल्यास जिल्ह्यात उद्योगधंदे वाढविण्यावर भर दिला जाईल, असे ते म्हणाले. लष्करी कामासाठी नगर, राहुरी, पारनेर तालुक्‍यातील जमिनी हस्तांतरित करण्याबाबत सातत्याने चर्चा होत आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती काहीही असली, तरी शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असेही ते म्हणाले.