कोपरगाव : ""पावसाळ्यात सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरून पश्‍चिमेला समुद्रास वाहून जाणारे 80 टीएमसी पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवावे. त्यामुळे नाशिक, नगर व मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटेल. त्यावरून निर्माण होऊ पाहणारा प्रादेशिक वाद संपुष्टात येईल,'' अशी भूमिका आमदार आशुतोष काळे यांनी विधानसभेत मांडली. 

हेही वाचा .... म्हणून साहेबांना कांदे भेट दिले 

आमदार आशुतोष काळे यांची विधानसभेत मागणी 
याबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, ""नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना गोदावरी कालव्यांच्या माध्यमातून सिंचनासाठी बारमाही पाणी मिळत होते. बारमाही पाणी मिळत असल्यामुळे लॅंड सीलिंग कायद्यान्वये बारमाही बागायती जमिनी गृहीत धरून शेतकऱ्यांच्या जास्तीच्या जमिनी काढून घेण्यात आल्या. त्यानंतर ब्लॉकधारक शेतकऱ्यांचे 50 टक्के ब्लॉकदेखील रद्द करण्यात आले व आता समन्यायी पाणीवाटपाच्या कायद्यान्वये गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. 

येथे क्‍लिक करा नगररचना पुनर्रचनेसाठी आयुक्तांना अहवाल 

समन्यायी पाणीवाटप कायद्यामुळे पाण्याच्या बाबतीत नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा, असा प्रादेशिक वाद निर्माण झाला आहे. त्यासाठी पावसाळ्यात पश्‍चिमेला अरबी समुद्रात वाहून जाणारे जवळपास 80 टीएमसी पाणी पूर्वेकडील अतितुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी निधी देऊन कायमस्वरूपी नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा, असा प्रादेशिक वाद मिटवावा, अशी आग्रही मागणी विधानसभेत केली.'' 

कालव्यांची वहनक्षमता कमी 
गोदावरी कालव्यांना 107 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे या कालव्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी मिळणारे आवर्तनही पूर्ण क्षमतेने मिळत नाही. समन्यायी पाणीवाटप कायद्याचा आधार घेत नगर-नाशिकच्या धरणांतून पिण्याच्या नावाखाली जायकवाडी धरणात पाणी सोडले जाते. यामुळे पर्जन्यछायेखालील व कायमस्वरूपी अवर्षणग्रस्त असलेल्या कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचा शेतीव्यवसाय धोक्‍यात आला आहे. शासनाच्या 2001च्या अहवालानुसार पश्‍चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे जवळपास 80 टीएमसी पाणी पूर्वेकडील अतितुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवावे, यासाठी माजी आमदार अशोक काळे यांनी 2013 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

येथे क्‍लिक करा आत्महत्या पाहण्याचे दुर्भाग्य येऊ शकते : सुमंत 

या याचिकेवर 23 सप्टेंबर 2016 रोजी निर्णय होऊन, पावसाळ्यात पश्‍चिमेचे अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी शासनाने मुदतीत कार्यवाही करून पूर्वेकडील खोऱ्यात वळवावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. त्यावर तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. ही बाब आपण सरकारच्या नजरेस आणून दिली. तसेच, अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विविध खात्यांच्या मंत्र्यांना भेटून कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित विविध विकासकामांसाठी निधीची मागणी केली, असे आमदार काळे यांनी सांगितले.