फेब्रुवारी २००० मध्ये विष्णुअण्णा यांचे निधन झाले. २०१४ पर्यंत राज्यात राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर काँग्रेस आघाडी सरकार होते. या मंत्रिमंडळात पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील आणि जयंत पाटील या तिघांचा समावेश होता. याच काळात जवळपास चार दशके जिल्ह्याच्या राजकारणात केंद्रस्थांनी असलेल्या वसंतदादा आणि त्यांच्या घराण्याच्या ताब्यातून एक एक सत्ताकेंद्रे बाजूला जात होती. जिल्हा आणि राज्याच्या केंद्रस्थानी सांगलीचे हे तीनही मंत्री आले होते. त्याचेच प्रतिबिंब जिल्हा बँकेत पडलेले दिसले.

जत ते शिराळा कोणत्याही मतदारसंघात ‘गमजा’ करण्यासाठीचा पासंग वसंतदादा आणि त्यांच्या पश्‍चात विष्णूअण्णा यांच्याकडे होता. त्यामागे या घराण्याच्या हाती असलेली बाजार समिती, जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक अशी सत्ताकेंद्रे होती. या सत्ताकेंद्रांमध्ये तालुक्या तालुक्यातील नेमके हिरे शोधून त्यांना बळ द्यायचे धोरण दादा-अण्णांचे असायचे. जिल्हा बँकेबाबतच बोलायचे झाल्यास विलासराव शिंदे यांना जिल्हा बँकेत अण्णांचे पाठबळ होते. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर विलासराव जिल्हाध्यक्ष झाले आणि त्यांनी राष्ट्रवादीत आलेल्या विष्णूअण्णांनाही ओव्हरटेक केले. त्यांनी जयंतरावांशी जुळवून घेत बँकेत त्यांच्या गटाचे प्रतिनिधित्व करताना काँग्रेसच्या कदम गटालाही सोबत घेत कारभार केला.

अण्णांच्या पश्‍चात जिल्हा बँकेवरचीच नव्हे तर अशा सर्वच सत्तकेंद्रावरील दादा घराण्याची पकड सुटत गेली आणि पतंगराव, आर आर आणि जयंतराव या त्रिकुटाचे जिल्ह्याच्या राजकारणात पर्व सुरू झाले. या तिघांनीही बँकेत संचालक म्हणून कधीही प्रवेश केला नाही, मात्र त्यांनी आपल्या समर्थकांना बँकेत पाठवत तिथे वर्चस्व प्रस्थापित केले. या तिघांचे संचालक तिथे आले. त्यांनी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदही समर्थकांना देत कारभार हाकला. मोहनराव कदम, दिनकर पाटील, दिलिप वग्याणी, विलासराव जगताप, डी. के. पाटील, जगन्नाथ म्हस्के अशा अनेकांनी या काळात बँकेचा थेट आणि अप्रत्यक्षपणे कारभार हाकला. यामागे तीन मंत्र्यांच्या समन्वयाचा भाग होता. बँकेच्या वार्षिक सभेत हे मंत्री प्रमुख पाहुण्यांच्या भूमिकेत असायचे. या काळात मदन पाटील बँकेत असले तरी त्यांचे अण्णांप्रमाणे एकमुखी वर्चस्व नव्हते.

एकूणच सन २००० नंतरचा कालखंड हा या तीन मंत्र्यांच्या बेरजेच्या समन्वयाच्या राजकारणाचा होता. बँकेवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असले तरी काँग्रेस विरोधात संघर्ष टळला तो विलासराव शिंदे आणि मोहनराव कदम यांच्या राजकारणामुळेच. मात्र याच काळात सांगली बाजार समितीत त्रिभाजानाचा मुद्दाही पुढे आला. राष्ट्रवादीच्या या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात बँकेवर अचानक प्रशासक आणत पतंगरावांनी बॉंब टाकला. त्यामुळे राष्ट्रवादीची बँकेतील घडी विस्कटते की काय असे वातावरण तयार झाले.

पतंगराव आणि आरआर पाटील हयात असेपर्यंत जयंत पाटील यांनी बॅकफूटवर राहून बँकेच्या कारभारात लक्ष घातले. अगदी जिल्ह्याच्या राजकारणातही त्यांनी सांगली विधानसभा सोडून अन्यत्र फारसा हस्तक्षेप केला नाही. मात्र बँकेची गेल्या टर्मची निवडणूक त्यांनी लढवली ती जिल्हा नेतृत्व ताब्यात घेण्यासाठी. बँकेत त्यांची सत्ता आली आणि समर्थक दिलीप पाटील यांच्याकडे त्यांनी सुत्रे सोपवली. मात्र २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्याने जयंतरावांच्या जिल्हा नेतृत्वाच्या अश्‍वमेधाला काहीसा ब्रेक लागला. मात्र आता त्यांनी हा अश्‍वमेध पुन्हा एकदा सोडला आहे.