सातारा - ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत नव्याने अध्यादेश काढल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. त्याविरोधात सातारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने त्यावर न्यायालयाने 30 जूनपर्यंत "जैसे थे'चे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. 

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन करण्याबरोबर प्रथम सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्रातील शाळांची निश्‍चिती करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले. ग्रामविकास विभागाच्या शिक्षक बदली अध्यादेशात अनेक संदिग्धता असल्याचे शिक्षक संघटना, शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. या बदली अध्यादेशातील संदिग्धता, त्रुटी दूर कराव्यात, यासाठी सातारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष मच्छिंद्र ढमाळ यांच्यासह 496 शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती शंतनू केमकर, न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावल्ला यांनी 30 जूनची पुढील सुनावणी होईपर्यंत संबंधित शिक्षकांना पदे न देता "जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचे निर्देश नुकतेच दिले आहेत, असे श्री. धुमाळ यांनी सांगितले. 

या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. न्यायालयाचा निर्णय असल्याने संबंधित खंडाळा, खटाव येथील 496 शिक्षकांना वगळून बदली प्रक्रिया राबवायची, की संपूर्ण बदली प्रक्रिया पुढे ढकलायची, याबाबत अडचण निर्माण झाली आहे. या शिक्षकांना वगळून ऑनलाइन बदली प्रक्रिया राबविणे शक्‍य होणार नाही. तसे केल्यास इतर शिक्षकही न्यायालयात जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. 31 मेपर्यंत बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा शासन निर्णय आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी ग्रामविकास विभागाचे मार्गदर्शन मागविण्याच्या सूचना अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पुनीता गुरव यांना दिल्या आहेत.