बेळगाव - महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर कन्नड संघटनांनी आनंदोत्सव साजरा केला होता. मात्र काही तासातच सीमा प्रश्नाचे समन्वयक मंत्री असणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यामुळे कन्नड संघटनांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत झाल्यापासून मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे यांनी सीमाप्रश्नासाठी तातडीने पावले उचलली तसेच सीमावाशीयांवर होणाऱ्या अन्याया विरोधात आवाज उठविला. त्यामुळे कन्नड संघटनाना नेहमीच उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना यांची भीती वाटत होती. त्यामुळे ज्या-ज्यावेळी महाराष्ट्र सरकार सीमाप्रश्नाबाबत आवाज उठवित होती. त्यावेळी कन्नड संघटनांचा बेळगाव आणि सीमाभागात थयथयाट होत होता. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सूरू असलेल्या राजकीय नाट्याकडे कन्नड संघटनांचे लक्ष लागून राहिले होते.

बुधवारी मंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कन्नड संघटनानी आनंद साजरा करीत महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीला कमी लेखण्यास सुरुवात केली होती. मात्र काही तासातच 1986 सालच्या कन्नड सक्ती आंदोलनात सहभागी झालेल्या आणि तुरुंगवास भोगलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यामुळे पुन्हा एकदा कन्नड संघटनांचा हिरमोड झाला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार हे मराठी भाषिकांचे आधारवड आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका सीमा प्रश्नासाठी अतिशय महत्त्वाची ठरत असते. त्यामुळे कर्नाटक सरकार आणि कन्नड संघटना नेहमीच त्यांच्या विरोधात आंदोलन करीत असतात. मात्र आता सीमा प्रश्नाचे समन्वयक मंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी कारभार हाती घेतल्यामुळे मराठी भाषिकांना लवकरच न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून काही दिवसांपूर्वी सीमा प्रश्न तज्ञ कमिटीच्या अध्यक्षपदी जयंत पाटील यांची नेमणूक झाली होती. त्यानंतर त्यांनीही तातडीने पावले उचलत सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याला गती मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते त्याबाबतही मुख्यमंत्री शिंदे आश्वासक पावले उचलतील, अशी आशा व्यक्त होऊ लागली आहे.

कन्नड सक्ती आंदोलनात सहभागी झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी मराठी भाषिकांसाठी तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे त्यांना प्रश्नाची जाणीव आहे. सीमा प्रश्नाचे समन्वयक मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. येणाऱ्या काळात त्यांनी अधिक सक्षमपणे लक्ष द्यावे आणि मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा.

- दिपक दळवी, अध्यक्ष मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती.

गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी भाषिक महाराष्ट्र सरकारकडे आशेने पहात असतात. महाराष्ट्रात कोणाचेही सरकार येऊ देत मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा हीच अपेक्षा असते त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून द्यावा.

- प्रकाश मरगाळे, खजिनदार महाराष्ट्र एकीकरण समिती.