सातारा : चुकीच्या धोरणामुळे देशासमोर अर्थव्यवस्थेचे अनेक गंभीर आव्हाने उभी असताना सीएए, एनआरसी, एनपीआरसारखे संविधान विरोधी कायदे करून अराजकता माजविण्याचे काम केंद्रातील सरकार करत आहे. अशावेळी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या राज्यातील सरकारने एनपीआर, एनआरसीची अंमलबजावणी करणार नाही, असा ठराव विधानसभेत मांडून तो बहुमताने सहमत करून घ्यावा, या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडी 22 फेब्रुवारीला दोन्ही कॉंग्रेसच्या आमदारांच्या घरासमोर, तसेच पक्ष कार्यालयासमोर विनंती निदर्शने करणार आहे, अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा समन्वयक चंद्रकांत खंडाईत यांनी दिली.
 
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर केरळ, पंजाबसहित अनेक गैरभाजप सरकार असलेल्या राज्यांनी आपापल्या विधानसभेत विशेष अधिवेशन बोलवून सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधात ठराव केले; परंतु राज्यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे सरकार असताना अद्याप असा कोणताही ठराव केलेला नाही. एनआरसीचे पहिले पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने एक मेपासून एनपीआरची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने सीएए, एनआरसी, एनपीआर कायद्याविरोधात तात्काळ ठराव पारीत न केल्यास राज्यातील 40 टक्के एससी, एसटी, ओबीसीसहित मुस्लिम व अल्पसंख्याक धोक्‍यात येणार आहेत. एनपीआरची अंमलबजावणी रोखायची असेल, तर विधानसभेत बहुमताने या विरोधात ठराव करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी असा ठराव राज्यातील सरकारने करावा, या मागणीसाठी राज्यभर कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या कार्यालय, निवासस्थान, तसेच पक्षाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करणार आहेत. यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तसे जाहीर केलेले आहे. त्यानुसार वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री. खंडाईत यांनी केले आहे.

वाचा : शिवेंद्रसिंहराजे सुखरुप; पुढील उपचारार्थ मुंबईला रवाना