Sangli News : दहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान होण्याआधी नरेंद्र मोदी सांगलीत प्रचाराला आले होते. त्यांनी ‘सांगली करू चांगली’, असं म्हटलं होतं. मतदारांनी त्यावर विश्‍वास ठेवून दहा वर्षे त्यांचा उमेदवार लोकसभेत पाठवला. त्यांच्या आश्‍वसनाचं काय झालं? सांगली चांगली का झाली नाही? सांगलीचं विमानतळ आणि ड्रायपोर्ट का झालं नाही, असे सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे लेखी स्वरुपात मांडले.

अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लेखी स्वरुपात त्यांनी भूमिका मांडली. त्यांना बोलण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र निर्धारित वेळेपूर्वी दोन तास अधिवेशन संपवण्याचा निर्णय झाला. त्याआधी त्यांनी लेखी स्वरुपात चर्चेत सहभाग घेत सांगली लोकसभा मतदारसंघ आणि महाराष्ट्रातील महत्त्‍वाचे प्रश्‍न मांडले.

सांगलीच्या प्रश्‍नावर विशाल यांनी म्हटले आहे, की दहा वर्षांत सरकारने सांगलीचे विमानतळ, सांगलीच्या शेतमाल निर्यातीसाठी आवश्‍यक असलेले ड्रायपोर्ट, सांगली-मिरज-कुपवाड शहरांचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश, जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन योजनांची पूर्ती यावर काय केले? सांगलीने दहा वर्षांसाठी भाजपचा खासदार दिल्लीत पाठवला, ‘क्या मिला सांगली को?’

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर त्यांनी म्हटले आहे, की आता कोणी शेती करू इच्छित नाही. सरकार म्हणते, त्यांनी शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपये दिले. मग, गेल्या दहा वर्षांत २४ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्या? कारण, शेती परवडेना झालीय.

खत, बियाणांवरील कराचे ओझे वाढले आहे. शेतकऱ्यांची मुले शेतीतून बाहेर पडून नोकरी करू इच्छितात. परंतु, त्यांच्या वाटेत पेपरफुटीचे काटे पेरले गेले आहेत. खासगी शिक्षण महाग आहे, म्हणूनच ही मुले आरक्षण मागत आहेत. त्यातूनच आरक्षणाचा प्रश्‍न गंभीर होतोय. त्याच्या मुळापर्यंत जाण्याची, मूळ दुखणे समजून घेण्याची सरकारची तयारीच दिसत नाही.

महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. त्याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. आज महाराष्ट्रात ७५ हजार सरकारी पदे रिक्त आहेत. त्यावर भरती होताना दिसत नाही. जिथे भरती होते, तेथे पेपर फुटले जातात. पाच वर्षांत असे ४५ प्रसंग घडले आहेत, हे गंभीर आहे.

शिक्षणाला तोकडा निधी

खासदार विशाल पाटील यांनी शिक्षण व्यवस्थेवरील जगभरातील अर्थसंकल्पांतील तरतुदींचा लेखाजोखा मांडत भारतात अत्यंत कमी प्रमाणात निधी शिक्षणासाठी खर्च केला जातोय, याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी म्हटले आहे, की भारतात फक्त २.८ टक्के एवढा निधी शिक्षणावर खर्च होतोय. तुलनेत अमेरिकेत ६.२ टक्के, संयुक्त राष्ट्रांत ५.५ टक्के, जर्मनीत ५ टक्के, नामिबियासारख्या आफ्रिकेतील देशात ९.६४ टक्के शिक्षणावर खर्च केला जातोय.