सांगली : महापालिकेतील सत्तांतरानंतर नवीन सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या प्रभाग समिती पुनर्रचनेवर टीका होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने प्रभाग समिती पुनर्रचनेबाबत थेट नगरविकास विभागाकडूनच मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. 
महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना प्रभाग समित्यांची रचना करण्यात आली होती. मात्र अडीच वर्षांनी भाजपची सत्ता गेल्याने नवीन सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडीने प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना केली. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच पाच वर्ष पुर्ण होण्यापुर्वीच प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना झाली. त्याला भाजपने आक्षेप घेतला आहे. 

भाजपचे सभागृह नेते विनायक सिंहासने म्हणाले,""प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना 2018 मध्ये केली होती. मात्र तो ठराव रद्द न करताच नवीन सत्ताधाऱ्यांनी नव्याने पुनर्रचना केली आहे. यात नागरिकांच्या सोयीपेक्षा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे सोयीचे राजकारण दिसत आहे. हे बेकायदेशीर असून प्रसंगी न्यायालयात जाऊ.'' 

महापालिकेच्या चारही प्रभाग समित्यांच्या सभापतींची मुदत 31 मार्च रोजी संपली आहे. त्यामुळे प्रभाग समिती सभापतींच्या निवडणुकीच्या तारखेकडे लक्ष लागले आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे तीन प्रभाग समित्यांवर वर्चस्व राहील, अशा पद्धतीने प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. तर प्रभाग समिती क्रमांक तीनवर भाजपचे वर्चस्व आहे. 

महासभेला प्रभाग समित्यांची स्थापना, पुनर्रचना, बरखास्तीचे अधिकार आहेत. महासभेत पुनर्रचनेचा विषय मंजूर झाला आहे. या समित्यांची पुनर्रचना पाच वर्षात एकदाच करायची, असे महापालिका अधिनियमात म्हटलेले नाही. त्यामुळे प्रभाग समित्यांची केलेली पुनर्रचना ही कायदेशीरच आहे. 
- दिग्विजय सूर्यवंशी, महापौर  

संपादन : प्रफुल्ल सुतार