जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून पाण्याचा मोठा उपसा सुरू आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सर्वच तालुक्‍यांतील भूजल पातळी खालावलेली आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने नुकत्याच केलेल्या पाहणीत हे स्पष्ट झाले आहे. मे महिन्यातील पाच वर्षांच्या तुलनेत सर्वच तालुक्‍यांत पाणीपातळी घटली आहे. खालावलेली भूजल पातळी ही धोक्‍याची घंटा आहे. फलटण व माण तालुक्‍यांत एक मीटरपेक्षा जास्त पाणीपातळीत घट दिसत आहे. यंदा जून महिना उलटत चालला तरी पावसाने पाठ फिरवल्याने टंचाईची स्थिती आहे. पाऊस आणखी लांबला तर बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. 

जिल्ह्यातील काही तलावांतून शेतकऱ्यांनी राजरोसपणे पाणी उपसले. विशेष म्हणजे तलावाजवळ अनेक गावांच्या पाणी योजनांच्या विहिरी असूनही ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी त्याला अटकाव केला नाही. त्यामुळे अनेक गावच्या पाणीयोजनाही कोलमडल्या. ग्रामस्थांना टंचाईला तोंड द्यावे लागले. याचा धडा घेऊन ग्रामस्थांनी सजग राहिले पाहिजे. 

भूगर्भातील आटणारे पाणी, कोरडे होत चाललेले पाण्याचे स्त्रोत आणि ग्रामीण व शहरी भागांत पाण्यासाठी सर्वसामान्यांची होणारी फरपट यावर उपाय म्हणजे पाण्याचे संवर्धन, पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, याबाबत जागृती झाली आहे. मात्र, त्यादृष्टीने ठोस उपाय होण्याची गरज आहे. घटलेली भूजलपातळी सुधारण्याचे काम एका दिवसाचे नाही. त्यासाठी चळवळ हाती घ्यावी लागेल. सरकारी पातळीपासून स्वयंसेवी संस्था व शेतकऱ्यापर्यंत व्यक्तिगत पातळीपर्यंत विहिरी व कूपनलिकांचे पुनर्भरण करण्याचे काम हाती घ्यावे लागेल. पाण्यासाठी सरकारी पातळीवर अनेक उपक्रम हाती घेतले जात असले तरी शाश्‍वत पाण्यासाठी आर्थिक निधीचा अभाव असल्याचे दिसते. 

भूजल पातळी खोलवर जात आहे. मॉन्सूनचे चक्र अनिश्‍चित झाले आहे. दुसरीकडे फुकट मिळणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन आणि जतन करण्यात सरकार अनेक पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे. काही भागात पाऊस कमी पडतो असे नाही, मात्र नियोजनाअभावी पाण्याचे दारिद्य्र आणि दुष्काळ दिवसेंदिवस भीषण होत चालला आहे. ही पाणीटंचाई दूर करण्याचा सर्वांत सोपा, सहज, व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक पातळीवर राबविता येणारा उपक्रम म्हणजे छतावरील पाऊस पाणी संकलन करण्याची जरुरी आहे. या उपक्रमाला सरकारी पातळीवर बळ व लोकसहभाग गरजेचा आहे.

सरकार बळ देईल तेव्हा देईल; पण तोपर्यंत थांबता येत नाही. म्हणूनच समाजसेवी संस्थांनी याकामी पुढाकार घ्यायला हवा. ग्रामीण भागातील लोकांनीही याकामी पाऊल पुढे टाकावे. शेवटी काय तर पाऊसपेरणी करण्याचे आव्हान आपल्याला पेलायलाच हवे.