जाधव, आंबोळे यांच्यावर कारवाईची प्रशासनात हिम्मत नाही

कोणत्या नगरसेवकाला किती मनावर घ्यायचे याची  पुरती गणिते अधिकाऱ्यांनी करून ठेवली आहेत.  त्यामुळे बहुसंख्य महिला नगरसेवक, सामान्य नगरसेवकांना महासभेत फक्त शिमगा करणे एवढाच पर्याय उरतो. महासभेत आरोपांच्या फैरी झडत असतात तेव्हा अनेक अधिकारी स्मित हास्य करीत असतात. अनेकदा निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे गेलेले अभियंता आर. पी. जाधव यांचा पगार रोखण्याचा निर्णय असो किंवा आरोग्य अधिकारी सुनील आंबोळे यांच्या चौकशीच्या आदेशाचे पुढे काय होणार हे सर्वज्ञात आहे. अशा कारवाईंचा धाकच उरलेला नाही.

अधिकाऱ्यांच्या टेबलापर्यंत शिपायाप्रमाणे फायली घेऊन जाणाऱ्या नगरसेवकांनी स्वतःचेच अवमूल्यन करून घेतलेय. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या अंगी उद्दामपणा, बेफिकिरी  आली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासनाचे स्वतंत्र केडर झाले पाहिजे. त्याबरोबरच अन्य काही प्रशासकीय सुधारणांची गरज आहे.

महापालिका आणि अन्य शासकीय विभागाच्या  कारभारात मूलभूत फरक कोणता असेल, तर तो इथले प्रशासन कायम स्थिर आहे. इथले अधिकारी एकदा चिकटले, की निवृत्तीनंतर भरभक्कम कमाई करून याच शहरात स्थिरावलेले दिसतात. सांगली, मिरजेत नगरपालिकेच्या काळापासून चिकटलेले बहुतेक खातेप्रमुख आता येत्या वर्षभरात निवृत्त होणार आहेत.

त्यांची जागा असेच चिकटलेले लोक घेतील. रस्ते ठेकेदारावरील प्रेमापोटी शहरातील निकृष्ट रस्ते कामांवर सतत पांघरून घालणाऱ्या अभियंता आर. पी. जाधव यांच्या कारभारावर किती बोलावे आणि काय बोलावे असा प्रश्‍न सर्वच नगरसेवकांना प्रत्येक महासभेत  पडलेला असतो. हे महाशय कामाच्या फायली घेऊन आलेल्या नगरसेवकांशी अशा काही आविर्भावात बोलतात की एखाद्या नवख्या माणसाला ते हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांशीच बोलत आहेत असे वाटावे. नगरसेवकही लाळघोटपणा करीत त्यांच्या टेबलाला फायली घेऊन  जात असतात. ठेकेदारांसोबतची अधिकाऱ्यांची  दररोजची उशिरापर्यंत ऊठबस त्यांच्यातील एकूण नाते स्पष्ट करणारी असते. ठेकेदारही इथलेच....अधिकारी इथलेच. त्यांच्यात वर्षानुवर्षे घट्ट लागेबांधे तयार झाले आहेत. प्रत्येकाने एकमेकाला पाठीशी घालायचे. चोरही तेच... आणि चौकशी अधिकारीही तेच असा सारा मामला. परवाच्या सभेत आरोग्य अधिकारी सुनील आंबोळे फोनच घेत नाहीत अशी तक्रार नगरसेवकाने केली. अशीच तक्रार बहुतेक अधिकाऱ्यांबाबत आहे.  डॉ. आंबोळे यापूर्वी किती वेळा निलंबित झाले याची त्यांनीही गणती केलेली नसेल. 

आता खरोखरीच या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच तर चार-सहा महिन्यांच्या निलंबनानंतर हेच अधिकारी फरकासह पगार घेऊन कामावर हजर होतील.

नगरसेवक लोकांचे विश्‍वस्त म्हणून आहेत आणि त्यांनी आपली किंमत ओळखून वागले पाहिजे. त्यासाठी आपल्या वर्तनातून तो धाक निर्माण करावा लागेल. नगरसेवकांच्या अज्ञानामुळेच अधिकाऱ्यांचे चुका करण्याचे धैर्य वाढते. त्यासाठी नगरसेवकांनी  ‘अभ्यासोनी प्रकटावे’ लागेल. त्याबरोबरच चुकीला आपला-तुपला न म्हणता कारवाईसाठी आग्रही राहण्याचा विवेक दाखवावा लागेल.  

नगरपालिका-महापालिकांच्या प्रशासनात शैथिल्य येण्यामागे अनेक कारण आहेत. त्यातले सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नगरसेवक अस्थिर आणि प्रशासन स्थिर अशी सध्याची स्थिती आहे. आयुक्तही तीन वर्षांचा पाहुणा अशीच या कर्मचाऱ्यांची एकूण भूमिका असते. आपल्या भानगडीची, बेकायदा कृत्याची चौकशी भविष्यात आपल्या जागी येणारा दुसरा कोणताही अधिकारी करू शकतो ही भीतीच मुळी राहिलेली नाही. त्यासाठीच चतुर्थ श्रेणी वगळून सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या नियमित कालावधीत बदल्या होणे गरजेचे आहे. लागेबांधे तयार होण्याआधी अधिकारी बदलले गेले पाहिजेत. आपली खुर्ची ध्रुवस्थान नाही याची जाणीव त्यांना झाली पाहिजे. त्यासाठीच १९९५ मध्ये सत्तेत आलेल्या सेना-भाजप युती शासनाच्या काळात महापालिका आणि नगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या स्वतंत्र केडरचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र तेव्हापासूनच्या या प्रस्तावावरील धूळ पंधरा वर्षांच्या खंडानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप-सेना युती सरकारलाही अडीच वर्षांच्या सत्तेनंतरही झटकता आलेली नाही. असे केडर प्रत्यक्षात आले तर राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात आमूलाग्र बदल होऊ शकतील. 

महापालिका स्थापनेला दोन दशके झाली तरी महासभा चालवण्याचे सभा नियम, उपविधी, बांधकाम नियमावली, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीसाठी आवश्‍यक अशी  बिंदुनामावली अशा अनेक प्रशासकीय बाबींची पूर्तता झालेली नाही. अनेक भानगडींचे मूळ असलेला विकास आराखडा पंधरा-वीस वर्षे भिजत पडतो. उत्पन्नाचा मार्ग ठरू शकेल अशा टीडीआरच्या अंमलबजावणीचा निर्णय होत नाही. रोड रजिस्टर नाही. मालमत्तांची नियमित नोंदणी नाही अशा किती गोष्टी सांगाव्यात. सारे काही वर्षानुवर्षे भिजत. नियमच नाहीत म्हटल्यावर भ्रष्टाचाराची बिळे अधिकाधिक. त्यातून प्रशासनात बेफिकीरपणा, उद्दामपणा, हलगर्जीपणा, नियमबाह्य वर्तन असे दोष पुरते रुजले आहेत. जाधव किंवा आंबोळेंसारखे अधिकारी त्याचेच बाय प्रॉडक्‍ट आहेत.  
 

कठोर कारवाई आवश्‍यक
शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून आयुक्त दुवा म्हणून जसे असतात तसेच इथला कारभार कायद्याप्रमाणे चालतो किंवा नाही, इथल्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच असतात. आलेल्या प्रत्येक आयुक्ताला हे अधिकारी आधी समजून घ्यावे लागतात. ‘लाथोंके भूत...बातोंसे नही मानते’... त्याप्रमाणे यातल्या अशा प्रस्थापित  भूतांवर तशीच कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. विद्यमान आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी अनेकवार असा मनोदय बोलून दाखवला मात्र तशी कृती मात्र झाली  नाही. आत्ताही महासभेत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईलच याची खात्री नाही.