कोल्हापूर - महापालिकेने दिलेल्या गाड्या पदाधिकाऱ्यांसाठी आहेत की नातेवाईक आणि नगरसेविकेच्या पतीराजांसाठी, असा प्रश्‍न आता लोकांना पडला आहे. पदाधिकारी म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यापासून गाडीत पाय न ठेवता त्यातून नातेवाइकांची ये-जा करण्यासाठी गाड्यांचा वापर होत आहे. 

महापौरांसह उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, महिला बालकल्याण समिती, सभागृह नेता, विरोधी नेता, शिक्षण मंडळ सभापती यांना  दैनंदिन ये-जा करता यावी, नागरिकांच्या कामासाठी गाड्यांचा वापर व्हावा या उद्देशाने गाड्या दिल्या गेल्या आहेत. पदाधिकाऱ्यांना गाड्यांचा वापर करण्याचा अधिकार निश्‍चितपणे आहे. मात्र काहींच्या दृष्टीने महापालिकेने दिलेली गाडी त्यांच्या "स्टेटस'ला शोभत नसल्याने त्याचा वापर घरची मंडळी अथवा नातेवाइकांसाठी होत आहे. गाडीला लागणारे इंधन आणि चालकाचा पगार यावर महापालिकेच्या तिजोरीतून रक्कम खर्च होत असताना गाड्यांचा वापर दुसऱ्याच कारणासाठी होत आहे. पत्नी पदाधिकारी असल्यास त्यांच्या पतीराजांचा गाडीतून होणारा वावर चिंतेचा विषय ठरला आहे. नेमकी गाडी कुणासाठी, असा प्रश्‍न पडला आहे. पूर्वीच्या सभागृहात गाड्या खासगी कामासाठी शहराबाहेर नेल्या जात होत्या. गाड्यावरील चालकांची अवस्था तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार अशी झाली आहे. गाडीच्या पुढे आणि मागे असलेला बोर्ड झाकला की गाडी नेमकी कुणाची आहे, त्यात कोण बसले आहे, याची माहिती मिळत नाही. जे पदाधिकारी गाड्यांचा वापर करतात, त्यांच्यावर खर्च होण्यास कोणतीच अडचण नाही. मात्र जे खासगी वाहनातून फिरतात आणि महापालिका गाड्यांचा वापर घरची मंडळी अथवा नातेवाइकांसाठी करतात, त्यांच्याबाबत आयुक्त कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. 
महापौरांसह प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांच्या गाडीला मानसन्मान आहे. मात्र गाडी मिळाली की काहींच्या डोक्‍यात हवा जाते. त्यातून सायरन वाजवून गाडी आल्याचा इशारा दिला जातो. 

ट्रॅकिंग यंत्रणा बसविणार कधी? 
पूर्वीच्या महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांनी गाड्यांचा सन्मान राखला आहे. अलीकडच्या दोन सभागृहांत मात्र गाड्यांचा वापर खासगी कामासाठी होऊ लागला आहे. वर्कशॉपकडील गाड्यांना आयुक्तांनी ट्रॅकिंग यंत्रणा लावली आहे. त्यातून या गाड्या दिवसभर कुठे फिरतात याची माहिती मिळते. ज्यांच्याकडून गाड्यांचा गैरवापर होतो, त्या गाड्यांना ट्रॅकिंग यंत्रणा बसविणार का, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.