सांगली -  केंद्राने सरकारी शाळांसाठी राबवलेल्या उपक्रमांची, त्यासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीचे सर्वत्र दाखले दिले जात असताना आपल्या जिल्हा परिषद शाळांची मात्र आर्थिक घुसमट सुरु आहे. शाळांना दरवर्षी सरासरी 22 हजार रुपये आणि प्रत्येक शिक्षकाला पाचशे रुपये निधी दिला जात होता. त्यात यावर्षीपासून कपात करण्यात आली असून मोठ्या शाळांना 15 हजार आणि छोट्या शाळांना दहा हजार रुपये निधी दिला जातोय. त्यामुळे शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी "शाळा उठाव' किंवा पालकांकडून या-ना-त्या कारणाने निधी संकलन असे दोनच उपाय हाती आहेत. 

ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यम शाळांचा लाट आली असताना जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान बनले आहे. सध्या जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचा बहुतांश "फोकस' हा शिक्षणावर आहे, ही जमेची बाजू आहे. परंतू, राज्य शासनाचे धोरण, जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध निधी आणि त्यातून सरकारी शिक्षकांची मानसिकता, याचा मेळ बसताना कसरत होत असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने यावर्षी शाळांना अनुदान रकमेत कपात करण्यामागेही काही निवृत्तीच्या टप्प्यावरील मुख्याध्यापकांची सावध भूमिकाच कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांनी शासनाकडून आलेली रक्कमच खर्च केली नाही. कित्येक शाळांत पैसे पडून राहिले. हा निधी शिल्लक असताना नवीन मागणी केली गेली. त्यामुळे शासनाने शाळांचा खर्च कमी असल्याचा अनुमान काढून निधी सरासरी 15 आणि दहा हजार रुपयांवर आणून ठेवला. विकासाच्या दृष्टीने पावले उचलत असलेल्या शाळांसाठी हा पाय बांधण्याचा प्रयत्न ठरला आहे. फळा, खडू, कागद खरेदी; संगणक दुरुस्ती, वीजबील, पाण्याची सोय यांसह सर्वच खर्च 15 हजार रुपयांच्या शाळा अनुदानातून करावा लागत आहे. 

पूर्वी मिळणारा निधी 

•  खरेदी व इतर - 12 हजार रुपये 
•  शाळा अनुदान - 10 हजार रुपये 
•  प्रत्येक शिक्षकाला - 500 रुपये 

चौदाव्या वित्तची ग्रामपंचायत मालक 

चौदाव्या वित्त आयोगातील सुमारे 25 टक्के निधी शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च करणे बंधनकारक आहे, मात्र या निधीची मालकी अर्थातच ग्रामपंचायतकडे असल्याने पेव्हिंग बॉक बसवणे, कुंपन भिंत बांधणे, नसलेल्या दुरुस्त्या काढणे, अगदीच काही जमले नाही तर सौरऊर्जेची सोय करणे असे प्रकार सुरु आहेत. त्यामुळे शाळांची आर्थिक घुसमत होत आहे.