पिंपरी - महापालिकेत लगतचे 11 गावे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यावर सरकारने विभागीय आयुक्तांचा अभिप्राय मागितला आहे. तो प्राप्त झाल्यानंतर गावे समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावावर कार्यकाही केली जाणार असल्याचे राज्याचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेत लगतचे निरगुडी (ता. हवेली), धानोरे, चऱ्होली खुर्द, आळंदी, केडगाव, कुरुळी, चिंबळी, खराबवाडी, निघोजे, महाळुंगे, येलवाडी (ता. खेड), हिंजवडी, मान, नेरे, जांबे (ता. मुळशी), मारुंजी, सांगवडे, गहुंजे (ता. मावळ) आदी गावे समाविष्ट करण्याची चर्चा गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सुरू आहे. यासंदर्भात काही गावांच्या ग्रामसभाही झाल्या आहेत. मात्र, समाविष्ट करण्यास काहींचा विरोध आहे, तर काहींची भूमिका सकारात्मक आहे. शिवाय, तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनीही लगतची गावे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविलेला आहे. अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. 

पिंपरी-चिंचवड : मनोरूग्ण महिलेवर लैंगिक अत्याचार; एकाला अटक

आमदारांचे पत्र 
दरम्यान, चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून पिंपरी-चिंचवड शहरालगतची सात गावे समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, महापालिकेतर्फे नगरविकास विभागाकडे हिंजवडी, मान, मारुंजी, गहुंजे, नेरे, सांगवडे, जांबे या गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. देशात आयटी क्षेत्रात नामांकित हिंजवडी आयटी हब व गहुंजे येथे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडीयम परिसराचा विकास होत असताना मुलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास ग्रामपंचायतींना अपयश येत आहे. तसेच, वाढत्या लोकसंख्येमुळे गावांच्या परिसराचा बकालपणा वाढत आहे. निधी अभावी सार्वजनिक सेवासुविधा देण्यास ग्रामपंचायती असमर्थ ठरत आहेत. कचरा, पाणीपुरवठा, रस्ते, पथदिवे असे प्रश्‍न भेडसावत आहेत. या गावांचा सर्वांगिण विकास होणे आवश्‍यक असल्याने त्यांच्या समावेशच्या प्रस्तावास तत्काळ मान्यता देण्याची कार्यवाही करावी. 

मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात ‘अंत्यसंस्कार’; निगडीतील अमरधाम स्मशानभूमीतील प्रकार..!

नागरिक म्हणतात... 
महापालिकेत गावांचा समावेश करण्यास मोजक्‍याच लोकांचा विरोध आहे. गावांच्या विकासापेक्षा त्यांना वैयक्तिक हिताची काळजी अधिक आहे. शिवाय, आपापल्या सोयीनुसार नागरिक बांधकामे करीत असल्याने नियोजनबद्धता आढळून येत नाही. परिणामी, गावांचा बकालपणा वाढत आहे, तो थांबविण्यासाठी गावांचा महापालिकेत समाविष्ट होणे, गरजेचे असल्याचे मारुंजीत नागरिकांनी सांगितले.

Edited By - Prashant Patil