पिंपरी : कोरोना व लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर यावर्षी महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण येईल, असे बोलले जात होते. कारण, अनेकांपुढे आर्थिक संकटे उभी राहिली आहेत. थकबाकीदारांची संख्याही लक्षणीय होती, तरीही करसंकलन विभागाने फेब्रुवारी महिन्यात रेकॉर्डब्रेक कामगिरी केली आहे. शहरातील मिळकतकर वसुलीवर लक्ष केंद्रित करून एका महिन्यांत तब्बल १२२ कोटी रुपयांचा भरणा महापालिकेच्या तिजोरीत झाला आहे. 

कोरोनाप्रतिबंधक लस घ्या; पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांचे आवाहन

शहरात सध्या पाच लाख ३० हजार २७८ मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांच्या करापोटी महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची भर पडते. जकात आणि एलबीटी रद्द झाल्यानंतर महापालिका उत्पन्नाचा मोठा स्रोत केवळ मिळकतकर राहिला आहे. त्यामुळे करसंकलन विभागाच्या उत्पन्नावर पालिकेची मोठी भिस्त आहे. याशिवाय, शहरातील उद्योगधंद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यामुळे वास्तव्यास येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही वाढली आहे. परिणामी शहरातील मालमत्तांमध्ये वाढ झाली आहे. २०१० मध्ये शहरात दोन लाख ८८ हजारांवर मालमत्ता होत्या. २०१५ मध्ये हीच संख्या चार लाख सात हजारांवर पोचली होती. ऑगस्ट २०२० च्या आकडेवारीनुसार शहरात पाच लाख ३० हजारांवर मालमत्ता आहेत. या मालमत्ताधारकांकडून मिळकतकर वसूल करण्याचे मोठे आव्हान करसंकलन विभागाने पार पाडले आहे. कारण, कोरोना व लॉकडाउनच्या संकटांनंतर मोठी थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान होते. ते पेलत झालेल्या करवसुलीने महापालिका तिजोरीत मोठी भर पडली आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

असा आहे फरक 
डिसेंबर २०२० आणि जानेवारी २०२१ या दोन महिन्यांमध्ये करसंकलन विभागाने ९१ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. तर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तब्बल १२२ कोटी रुपयांचे रेकॉर्ड ब्रेक उत्पन्न मिळवले आहे. महापालिकेकडे नोंद नसलेल्या सुमारे ३५ हजारांवर नविन मिळकती अवघ्या तीन महिन्यात शोधून त्यांची नोंद करसंकलन विभागाकडे करण्यात आली. त्यामुळेही महापालिका तिजोरीत भर पडली आहे. 

दृष्टीक्षेपात फेब्रुवारीतील करसंकलन 
वर्ष...रक्कम 
२०१९...१९ कोटी ४० लाख 
२०२०...३३ कोटी 
२०२१...१२२ कोटी 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

करसंकलन विभागाने सध्या थकबाकी वसुलीकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले आहे. याशिवाय महापालिका प्रशासनाने नागरिकांनी कर भरण्यासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यात अभय योजनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मार्च अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी या वर्षी वारंवार पाठपुरावा करावा लागला. मालमत्ता जप्तीचा आदेश काढावा लागला. त्यामुळे वसुली होत आहे. यात क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनीही प्रभागनिहाय कामगिरी चोख बजावली आहे. 
- स्मिता झगडे, उपायुक्त, करसंकलन व करआकारणी, महापालिका