भोसरी :  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाद्वारे मंजूर विकास योजनेतील रेड झोनने बाधित असलेल्या क्षेत्रातील दिघीत गणेशनगर सर्व्हे क्रमांक ७६ मध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत भू-रेखांकन (प्लॅाटिंग) क्षेत्रावर कारवाई केली. त्यात एकूण ७५ हजार ३२० चौरस फूट क्षेत्रफळावरील अनधिकृत प्लॅाटिंगचे काम काढून टाकण्यात आले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेने आठ फेब्रुवारी रोजी वडमुखवाडीतील रेडझोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली होती. जागा मालकांनी रेडझोनमध्ये प्लॅाटिंग करण्यासह रस्ते, पाणी, वीज आदींची सोय स्वखर्चाने करून नागरिकांची दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आले. नागरिकांनी स्वस्त दरात मिळणारे प्लॅाट खरेदी करून घरे बांधली होती. अशाच प्रकारचे प्लॅाटिंग दिघीतील गणेशनगर सर्व्हे क्रमांक ७६ मध्ये सुरू होते. हा प्रकार महापालिकेच्या निदर्शनास आल्याने एकूण ७५ हजार ३२० चौरस फूटावरील अनधिकृत प्लॅाटिंग व रस्त्यावर कारवाई केली. ही कारवाई अतिरिक्त आयुक्त दोन व सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकारी अभियंता राजेंद्र राणे, उपअभियंता हेमंत देसाई, कनिष्ठ अभियंता के. ए. सगर, अभियांत्रिकी सहाय्यक, अतिक्रमण पथक व दिघी पोलिस ठाणे यांनी केली. 

माहिती देणारे फलक गायब 
रेडझोनमध्ये महापालिकेने रेडझोनबाधित क्षेत्राची सूचना देणारे आणि जमीन खरेदी-विक्री करू नये, अशा आशयाचे फलक लावले होते. मात्र, हे फलक अज्ञातांनी गायब केले आहे. जमीन मालकांनी केलेली प्लॅाटिंग, कमी भाव आणि पुरविलेल्या सुविधेला नागरिक भुलतात. शिवाय खोट्या माहितीमुळे नागरिक जमीन विकत घेतात. त्यामुळे रेडझोनबाधित क्षेत्र दर्शविणारे फलक काढणाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. 

'स्मार्ट सिटीं'च्या रॅंकिंगमध्ये पिंपरी-चिंचवडने टाकले पुण्याला मागे

रेडझोनमधील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई यापुढेही सुरू राहील. त्यामुळे नागरिकांनी रेडझोनमधील अनधिकृत जमीन खरेदी करू नये, तसेच बांधकामेही करू नये. महापालिका हद्दीत जमीन खरेदी करण्यापूर्वी बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाशी संपर्क साधून जमिनीची माहिती घ्यावी. रेडझोनमधील अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात पोलिस आयुक्तांलयाद्वारे फौजदारी गुन्हेही दाखल होणार आहेत. 
- राजेंद्र राणे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग