पिंपरी : कोरोना टाळेबंदीच्या कालावधीमध्ये श्रमिक कष्टकऱ्यांच्या हातातली कामे गेली, पगार थांबले, छोटे व्यावसाय बंद झाले, घरभाडे थकले, खात्यावर पैसे जमा झाले नाही, कष्टकऱ्यांच्या हिताचे कायदे मोडीत काढून त्यांना गुलामीत ढकलण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होत आहे, याचा निषेध म्हणून आणि कष्टकरी वर्गाला सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू करावा, यासाठी आकुर्डीतील थरमॅक्‍स चौकात शुक्रवारी कष्टकरी कामगार संघटनांनी अंदोलन केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

वर्किंग पीपल्स चार्टर, जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय, कष्टकरी संघर्ष महासंघ या संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, नगरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार गीता गायकवाड यांना दिले. या वेळी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, महिला विभागाच्या माधुरी जलमूलवार, सचिन नागणे, उमेश डोर्ले, नाना कसबे, वंदना थोरात, राजाभाऊ हाके, पोपट सकट, आरती देडे, शरणाव्वा दोडमनी आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा- Breaking : पिंपरी-चिंचवडमध्ये मृतांचा आकडा वाढला, आज झालेले मृत्यू आतापर्यंतचे सर्वाधिक

नखाते म्हणाले, "कोरोना टाळेबंदीत जगण्याचे हाल झाले. श्रमिकांच्या हाती काही मिळालेले नाही. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या टाळेबंदीचे निमित्त करून कामगार संघटना आणि त्यांच्या हक्कावर गदा येत आहे. केंद्र सरकारसुद्धा राज्य सरकारांचा उपयोग करून घेत आहे. त्यांच्या मार्फत हल्ला केला जात आहे. विविध राज्यांमध्ये कामगार कायद्यातून सूट देण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी ठराविक दिवसासाठी कामगार कायदे स्थगित करण्यात आले आहेत. श्रमिक, कष्टकरी यांचे जीवन आधांतरी झाले आहे. सामाजिक सुरक्षेबाबत केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनसुद्धा काहीही मिळत नाही. किमान वेतन समान वेतनाबाबतीमध्ये शासन अनुकूल नाही. म्हणून कामगारांच्या विविध मागण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यात कंत्राटी कामगार, बांधकाम कामगार, मजूर, मोलकरीन, रिक्षाचालक, फेरीवाला, विडी कामगार, शेतमजूर असे विविध घटक सहभागी झाले आहेत. कामगाराना सुरक्षा द्यावी, फेरीवाला, मजूर, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, रिक्षाचलक, कंत्राटी कामगार, शेतमजुर यासह सर्व असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करावी.'' 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कांबळे म्हणाले, "कोरोना टाळेबंदी काळात असंघटीत कामगारांच्या खात्यावर किमान वेतन जमा झाले नाहीत. रेशनची घोषणा होते, प्रत्यक्ष मिळत नाही. त्यातही गहू किंवा तांदूळ मिळणार. पेट्रोल, डिझेल दर कमी करून महागाई नियंत्रणात आणली नाही. मोठे पुढारी सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडवत आहेत. कष्टकरी कामगारांना काही मागायचे झाल्यास अनेक विघ्न आहेत. कामगारांनी यापुढे स्वस्थ बसून चालणार नाही. लढाई तीव्र करावी लागणार आहे. जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा